हरिश्चन्द्र बाग, कञ्चनपुर, २५ वैशाख । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि कञ्चनपुर जिल्ला समितिले आफूले १५ महिनामा गरेको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै बाँकी प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ । शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला समिति अध्यक्ष नेत्र प्रकाश पन्तले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकको समस्या जग्गाको विषय मात्रै नभई सामाजिक न्याय, नागरिक अधिकार र राज्यप्रतिको भरोसासँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएको बताउनु भयो । अध्यक्ष पन्तले सीमित स्रोतसाधन, कानुनी जटिलता, प्रशासनिक अवरोध र संरचनागत चुनौतीका बीच पनि आयोगले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार निवेदन संकलन, अभिलेखीकरण, तथ्यांक प्रमाणीकरण, जग्गा पहिचान, नापजाँच, लालपुर्जा तयारी तथा वितरणका काम उल्लेखनीय रूपमा अघि बढाइएको थियो ।
जिल्ला समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार कञ्चनपुरका स्थानीय तहहरूमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ७४ हजार भन्दा बढी परिवारको विवरण संकलन गरिएको छ । अधिकांश स्थानीय तहमा अनलाइन प्रणालीमा विवरण प्रविष्टि, पहिचान तथा प्रमाणीकरणको काम सम्पन्न भइसकेको र बाँकी स्थानमा प्रक्रिया जारी रहेको जनाइएको छ । त्यसैगरी विभिन्न स्थानीय तहमा गरी ६ हजार हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफलमा नापजाँच कार्य सम्पन्न भएको, ३२ हजार बढी परिवारले भोगचलन गरिरहेको जग्गामा ४० हजार भन्दा बढी कित्ता कायम गरिएको तथा ४९६ परिवारको नाममा पुर्जा तयार गरी ९६ परिवारलाई वितरण समेत गरिएको र बाँकी हजारौँ र परिवारका नाममा पुर्जा तयार गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको आयोगले जनाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष पन्तले आयोगले काम गर्ने क्रममा वन क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गा, दोहोरो दाबी, सीमित जनशक्ति, प्रशासनिक ढिलाइ र नीतिगत अस्थिरता जस्ता चुनौती भोग्नुपरेको बताउनु भयो । उहाँले बहुनिकायबीच समन्वय अभाव, नापी तथा अन्य कार्यालयको सुस्तता र प्रशासनिक असहयोगले काममा असर परेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भूमि समस्या समाधानलाई राजनीतिक बहस वा प्रशासनिक प्रक्रियामा मात्र सीमित राखेर समाधान सम्भव नभएको भन्दै यो राज्यले नागरिकप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी भएको बताउनु भयो । “भूमिहीन नागरिकलाई भूमि अधिकार दिनु भनेको लालपुर्जा बाँड्नु मात्र होइन, उहाँहरूलाई सम्मानपूर्वक राज्यको मूलधारमा ल्याउनु हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
अध्यक्ष पन्तले आयोग विघटन भइसकेपछि अब सम्पूर्ण तथ्यांक, प्रक्रिया र प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै काँधमा आएको बताउनु भएको छ । उहाँले अनावश्यक ढिलाइ, भय सिर्जना गर्ने प्रशासनिक अभ्यास वा ‘डोजर आतंक’ जस्ता प्रवृत्तिले समस्या झन् जटिल बन्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कञ्चनपुर देशभर भूमि समस्या समाधानको नमुना बन्ने अवसरमा रहेको छ । यदि यहाँबाट व्यवस्थित, पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा लालपुर्जा वितरण सुरु गरिए सम्पूर्ण भूमिहीन नागरिकका लागि आशा र सम्मानको नयाँ अध्याय खुल्ने उहाँको भनाइ छ ।
जिल्ला समितिले आगामी दिनमा बाँकी तथ्यांक प्रमाणीकरण तीव्र बनाउने, विवादित क्षेत्रको कानुनी समाधान खोज्ने, स्थानीय तहसँग समन्वय विस्तार गर्ने, सूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउने र दीर्घकालीन भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा आयोगले स्थानीय तह, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समिति, कर्मचारी प्रशासन, नापी, मालपोत, सुरक्षा निकाय, सञ्चारकर्मी तथा आम नागरिकप्रति सहयोगका लागि आभार व्यक्त गरेको छ ।
