कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा सञ्चारमाध्यम, पत्रकार तथा पत्रकारसम्बद्ध संस्थाका लागि विनियोजन हुँदै आएको बजेटमा भारी कटौती गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ कञ्चनपुरले आपत्ति जनाएको छ ।
महासंघले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै लोककल्याणकारी विज्ञापन, पत्रकारको क्षमता विकास, पेसागत सुरक्षा र संस्थागत विकासका लागि विनियोजन हुँदै आएको बजेट कटौती गर्नु प्रेस क्षेत्रप्रतिको उपेक्षापूर्ण व्यवहार भएको जनाएको हो ।
महासंघका सचिव कुन्दन पाण्डेयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नागरिकको सूचनाको हक सुनिश्चित गर्न, सुशासन र पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्न तथा सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख छ । सञ्चार क्षेत्रलाई थप सशक्त, व्यावसायिक र आत्मनिर्भर बनाउन पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा बजेट कटौती गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको महासंघको ठहर छ ।
महासंघले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम वृद्धि, पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि, पेसागत सुरक्षा तथा महासंघको संस्थागत र संरचनात्मक विकासका लागि प्रदेशका मुख्यमन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, अन्य मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत मागको सुनुवाइ नभएको जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा सञ्चार क्षेत्रको बजेट कटौतीले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई कमजोर बनाउनुका साथै प्रदेश सरकारको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख छ । महासंघले कटौती गरिएको बजेट पुनःस्थापित गर्न र सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारको व्यावसायिक विकासका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ ।
त्यस्तै प्रदेशसभाबाट पारित बजेट तथा योजनामा जनताको वास्तविक आवश्यकता र प्राथमिकताभन्दा अन्य स्वार्थ, कमिसनको चलखेल तथा पहुँचका आधारमा योजना छनोट भएको र अनियमितताले प्राथमिकता पाएको भन्ने जनगुनासोप्रति पनि महासंघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
बजेट विनियोजनमा पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न, सम्भावित अनियमितताको छानबिन गर्न तथा सार्वजनिक हित र विकासका वास्तविक प्राथमिकताका आधारमा बजेट पुनरावलोकन गर्न महासंघले प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
