हरिश्चन्द्र बाग, कञ्चनपुर, २३ माघ । कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर १० शिवनगरमा खानेपानी ट्याङ्की निर्माणको काममा विवाद बढ्दै गएको छ । चार वर्ष अघि अन्यत्र सार्वजनिक उपयुक्त जग्गा नपाइएपछि एक विद्यालयको नाममा रहेको जग्गाबाट आवश्यक क्षेत्रफल उपलब्ध गराई खानेपानी ट्याङ्की निर्माण गर्ने सहमति भए पनि त्यसयता विभिन्न विवादले खानेपानी ट्याङ्की निर्माण हुन सकिरहेको छैन ।
बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर १० शिवनगर स्थित श्री सिद्धेश्वरी माध्यमिक विद्यालयले गाउँमा खानेपानी ट्याङ्की निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा उपलब्ध गराउने गरी वि.सं. २०७४ साल असोज २० गते सर्वदलीय, सर्वपक्षीय भेलाबाट निर्णय गरिएको थियो । विद्यालयको नाममा रहेको जमिन मध्ये दक्षिणतिर रहेको जमिन स्थानीयले अतिक्रमण समेत गरिरहेको हुँदा सोही क्षेत्रको संरक्षण समेत हुने गरी खानेपानी ट्याङ्की निर्माणका लागि जम्मा २ हजार ३१ दशमलव ७८ वर्गमिटर जग्गा उपलब्ध गराउने सहमति भएको भए पनि अहिले आएर वडा कार्यालयले विद्यालयको परिसरसँगै जोडिएको बन बाटिका समेत मासिने गरी मनोमानी तरिकाले खानेपानी ट्याङ्कीका संरचना बनाउने दुष्प्रयास गरिरहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक टेकेन्द्र बहादुर शाहको आरोप छ ।
लामो समयदेखिको विवाद कायम हुँदा खानेपानी ट्याङ्की निर्माणको कार्य हुन नसकेको अवस्थामा पुनः सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठक बोलाएर चार वर्ष पहिले गरेको निर्णय अनुसार सोही ठाउँमा यथाशीघ्र खानेपानी ट्याङ्की निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष शान्ति चौधरीको भनाइ छ । उक्त खानेपानी ट्याङ्की निर्माणका लागि वडा कार्यालयले अवैध रूपमा उपभोक्ता समिति गठन गरेको हुँदा सो उपभोक्ता समिति खारेज गरी पुनः सबैको सहमतिमा नयाँ उपभोक्ता समिति गठन गर्न वडा कार्यालयलाई आह्वान गर्ने सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ । वडा कार्यालयले मनोमानी ढङ्गले एकलौटी रूपमा अगाडि बढे त्यसको परिणाम ठिक नहुने सरोकारवालाहरूको चेतावनी छ ।
तर बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर १० का वडाध्यक्ष हरिलाल चौधरीले खानेपानी ट्याङ्की निर्माणका लागि विद्यालयले उपलब्ध गराएको जमिनमा रहेको पानी पोखरीमा संरचना बनाउन नसकिने भएपछि पहिलो पटक बनाएको डिपिआर खेर गएको र सोही जमिन नजिकै उच्चो भूभागमा संरचना बनाउने भद्र सहमति अनुसार पुनः दोस्रो पटक डिपिआर बनाई टेन्डर समेत भइसकेको बताउनु भयो । विद्यालयको नाममा रहेको जमिन संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको समेत भएकोले सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्न आफू अग्रसर रहने उहाँको भनाइ छ । खानेपानीको योजना पार्नका लागि सुरुमा गठन गरिएको उपभोक्ता समितिलाई नै रुजु गरी योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेकोले उक्त योजना सम्पन्न गर्न सहयोगका लागि उहाँले सबैलाई अनुरोध समेत गर्नुभयो ।
रु. आठ करोड बढी मूल्यमा ठेक्का सम्झौता समेत भइसकेको उक्त खानेपानी ट्याङ्की निर्माणको विवाद बढ्दै जाँदा हजारौँ नागरिकहरू शुद्ध खानेपानीबाट वञ्चित हुनु परेको छ । उक्त विवादलाई यथाशीघ्र समाधान गरी नागरिकलाई शुद्ध खानेपानीको सहज उपलब्धता गराउनतर्फ सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
