हरिश्चन्द्र बाग / माधव पौडेल, कञ्चनपुर, २५ जेठ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती र समाधानका उपायबारे धनगढीमा आयोजित प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रियामा सरोकारवालाहरूले पत्रकारिताको संस्थागत सुधार र पत्रकारको अधिकार सुनिश्चिततामा जोड दिनुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिको संयोजन तथा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा ऐन कार्यान्वयनका व्यवहारिक चुनौतीहरूबारे व्यापक छलफल भएको थियो । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष सङ्गीता खड्काले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार लोकतन्त्रको आधारशिला भएको बताउँदै ऐन कार्यान्वयनमा राज्यका सबै निकाय गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालका कार्यकारी अध्यक्ष डा. महेन्द्र बिष्टले सामाजिक सञ्जालको विस्तारसँगै मिस इन्फरमेसन, डिस इन्फरमेसन, फेक न्युज र डिप फेक जस्ता गलत प्रवृत्तिहरू मौलाइरहेकाले त्यसलाई रोक्न मूलधारका मिडियाको भूमिका निर्णायक हुने बताउनुभयो । नेपालको पत्रकारिता क्षेत्र गम्भीर संकटको मोडमा पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले मूलधारका मिडियाले पाठक, श्रोता र दर्शकको आवश्यकता अनुसार सामग्री उत्पादन गरेर सामाजिक सञ्जालको चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै, पत्रकारको श्रमको उचित मूल्याङ्कन, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, नियुक्ति र अवकाशको स्पष्टता तथा रोजगारीको निरन्तरता जस्ता पक्ष सुनिश्चित नगरी स्वतन्त्र र मर्यादित पत्रकारिता सम्भव नहुने उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका अध्यक्ष भरत बहादुर शाहले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको खाँचो औंल्याउनु भयो । कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार चित्राङ्ग थापाले ऐन कार्यान्वयनमा राज्यको निष्क्रियता र सञ्चारगृहहरूको गैरजिम्मेवारीपनलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा एक पटक नयाँ ढंगबाट अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अर्का वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन स्वाँरले सञ्चारमाध्यमलाई व्यावसायिक मर्यादामा राख्दै पत्रकारहरूको पेसागत सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अन्तरक्रियामा सहभागी पत्रकार तथा सञ्चार उद्यमीहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक, करार पत्र प्रणालीको अभाव, प्रेस स्वतन्त्रता र ऐन कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधबारे आ-आफ्ना धारणा राख्नुभयो । उहाँहरूले वर्तमान समयमा सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरूले भोगिरहेका समस्या र चुनौतीका विषयमा पनि प्रष्ट्याउनु भएको थियोे । सुझाव तथा जिज्ञासाहरू सुनेपछि समितिका अध्यक्ष खड्काले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि साझा समझदारी र संस्थागत संयन्त्र निर्माणको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
