हरिश्चन्द्र बाग, कञ्चनपुर, ०२ मंसिर । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीमा बेपत्ता भएका कञ्चनपुरका २६ जनाका परिवारलाई प्रतिपरिवार दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा काम गर्ने क्रममा बेपत्ता भएका उनीहरूका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । बाढी गएको दिनदेखि नै उनीहरू परिवार तथा आफन्तको सम्पर्कमा छैनन् ।
कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोइरालाका अनुसार बाढीमा बेपत्ता भएका २६ जनाको विवरण संकलन गरी उनीहरूका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ । समितिको निर्णयअनुसार २६ परिवारलाई जनही दुई लाख रुपैयाँका दरले कुल ५२ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । बेपत्ता व्यक्तिहरूको नामावली, स्थायी ठेगाना र सम्पर्क विवरणसमेत संकलन गरिएको छ ।
त्यसैगरी, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा आवश्यक रकम अभाव रहेकाले राहत तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि थप रकम उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
बैठकले भीमदत्त नगरपालिका र दोधारा चाँदनी नगरपालिका जोड्ने महाकाली नदीमाथिको झोलुङ्गे पुल पुनर्निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग पहल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । २०६१ सालदेखि सञ्चालनमा रहेको एक हजार ४५३ मिटर लामो उक्त पुलको दोधारा चाँदनीतर्फको तेस्रो फाउन्डेसनसहितको टावर २०८३ असोज १४ गते नदीमा आएको बाढीले भत्काएको थियो । पुलको करिब ३०० मिटर भाग नदीमा खसेपछि स्थानीय बासिन्दालाई आवतजावतमा समस्या भएको छ । पुलको मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकार, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पत्राचार गर्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोइरालाले जानकारी दिए ।
यसैगरी, महेन्द्र राजमार्गको राइट अफ वे भित्र ठेला, तरकारी पसल तथा अन्य सामग्री राखेर व्यापार व्यवसाय गर्दा सडक साँघुरो हुनुका साथै दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै त्यस्ता अतिक्रमण हटाउन सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न सडक डिभिजन कार्यालयलाई आग्रह गरिएको छ ।
आगामी जाडोयाममा शीतलहरबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘शीतलहर पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य आपतकालीन कार्ययोजना, २०८२’ अद्यावधिक गरी आगामी बैठकमा पेस गर्ने निर्णयसमेत गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोइरालाले बताए । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका यी निर्णयले भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउनेदेखि जिल्लामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वाधार पुनर्निर्माण र सडक सुरक्षाका विषयलाई समेत समेटेको उनको भनाइ छ ।