हरिश्चन्द्र बाग / प्रकाश भट्ट, कैलाली, २२ साउन । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विपद् आउनुअघि नै जोखिमको पूर्वानुमान गरी आवश्यक तयारी र प्रतिकार्य गर्ने पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य (Forecast-based Anticipatory Action) लाई प्रदेश तथा स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमा संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । धनगढीमा शुक्रबार आयाेजित पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य राष्ट्रिय कार्यढाँचाको स्थानीयकरण तथा असल अभ्यास आदानप्रदानसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय संवाद पछि सरोकारवाला निकायले ११ बुँदे सामूहिक प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्दै पूर्वानुमानका आधारमा विपद्को क्षति न्यूनीकरण गर्ने प्रणालीलाई नीति, योजना र बजेटसँग जोड्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशको आयोजनामा भएको कार्यक्रम नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ (एनएनएसडब्ल्यए) अन्तर्गतको सान परियोजना, मर्सिकोर नेपाल र द कोकाकोला फाउन्डेसनको सहकार्यमा सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा पुनर्वास नगरपालिकाका प्रमुख तोयप्रसाद शर्मा, लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्मल राना, पुनर्वास नगरपालिकाका उपप्रमुख भुलिया कुमारी राना, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका विपद् सम्पर्क व्यक्ति राममूर्ति सिंह, पुनर्वास, लालझाडी, चुरे र भजनीका विपद् सम्पर्क व्यक्ति, सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधि, मर्सिकोर नेपाल तथा एनएनएसडब्ल्यएका प्रतिनिधिलगायत विभिन्न सरोकारवाला सहभागी थिए ।
प्रतिबद्धतामा पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य राष्ट्रिय कार्यढाँचालाई प्रदेश तथा स्थानीय तहका नीति, योजना, बजेट र कार्यक्रममा समावेश गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । विपद् आउनुअघि नै जोखिममा रहेका समुदाय पहिचान गर्ने, पूर्वसूचना प्रवाह गर्ने र सम्भावित क्षति कम गर्न आवश्यक पूर्वकार्य सञ्चालन गर्ने प्रणालीलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
सरोकारवालाले पूर्वसूचना प्रणाली, निर्णय सहयोग प्रणाली तथा पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यसम्बन्धी संस्थागत संयन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् । पूर्वानुमान र जोखिमसम्बन्धी सूचना समुदायसम्म समयमै पुर्याउने तथा प्राप्त सूचनाका आधारमा स्थानीय तहले तत्काल निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था विकास गर्ने सहमति भएको छ । विपद्को जोखिममा रहेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य संवेदनशील समूहको सहभागिता, संरक्षण र आवश्यकतालाई पूर्वकार्यका योजनामा प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता समेत गरिएको छ ।
तीन तहका सरकारबीच समन्वयमा जोड ।।
संवादमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको थियो । जल तथा मौसमसम्बन्धी सूचना उत्पादन गर्ने निकाय, विपद् व्यवस्थापनका सरकारी संयन्त्र, स्थानीय सरकार, समुदाय तथा विकास साझेदारबीच सूचना र स्रोतको आदानप्रदानलाई संस्थागत गर्नुपर्ने सहभागीको भनाइ थियो ।
प्रतिबद्धतामा जलवायु परिवर्तन, मौसम तथा पूर्वानुमानसम्बन्धी तथ्याङ्क, सूचना, प्रविधि, अनुसन्धान र असल अभ्यासको नियमित आदानप्रदान तथा उपयोग गर्ने उल्लेख छ । तीन तहका सरकारसँगै विकास साझेदार, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था तथा नागरिक समाजसँगको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने पनि सहमति भएको छ ।
पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यका लागि आवश्यक संस्थागत क्षमता, स्रोत परिचालन र वित्तीय लगानी अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई पनि प्रतिबद्धता पत्रमा समेटिएको छ । विपद् व्यवस्थापनका लागि बजेट छुट्याउने मात्र नभई जोखिमको पूर्वानुमानका आधारमा पूर्वकार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोत समयमै परिचालन गर्नुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका थिए ।
‘पूर्वकार्यलाई विपद् प्रतिकार्यभन्दा अगाडि लैजानुपर्छ’ ।।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सुदूरपश्चिमका सचिव तेजप्रसाद जोशीले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कुनै एक व्यक्ति वा निकायको मात्र जिम्मेवारी नभएको बताए । उनले यसलाई संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र समुदाय सबैको साझा दायित्वका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि एक्सन प्लान पारित गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यलाई त्यससँग जोडेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार विपद् भएपछि उद्धार र राहतमा मात्र केन्द्रित हुने परम्परागत प्रणालीभन्दा जोखिमको पूर्वानुमान गरी विपद् आउनुअघि नै आवश्यक कदम चाल्ने प्रणाली प्रभावकारी हुन्छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) का उपसचिव राजेन्द्र शर्माले राष्ट्रिय पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य कार्यढाँचाले संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र समुदायले गर्नुपर्ने भूमिका स्पष्ट गरेको बताए । उनका अनुसार राष्ट्रिय कार्यढाँचालाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न यस्ता संवादले सरोकारवाला निकायलाई आफ्नो जिम्मेवारीबारे स्पष्ट पार्नुका साथै समुदायस्तरमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक आधार तयार गर्छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय अत्तरियाका प्रमुख इन्जिनियर सञ्जयकुमार साहले विपद् व्यवस्थापनका क्रममा पूर्वानुमान, पूर्वकार्य र प्रतिकार्य तीनवटै पक्ष महत्त्वपूर्ण भए पनि पूर्वकार्यमा अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले मौसम तथा जलसम्बन्धी पूर्वानुमानलाई स्थानीय तहको निर्णय प्रक्रियासँग जोड्न सके बाढी, डुबान, पहिरोलगायतका विपद्बाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिने बताए । सुदूरपश्चिमलाई पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य कार्यान्वयनमा देशकै अग्रणी प्रदेश बनाउने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे ।
समुदायलाई केन्द्रमा राखेर पूर्वकार्य ।।
कार्यक्रममा पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन समुदायको भूमिका निर्णायक हुनेमा पनि जोड दिइएको थियो । पूर्वसूचना प्रणालीले सूचना उत्पादन र प्रसारण गरे पनि त्यसका आधारमा स्थानीय समुदायले समयमै निर्णय लिन र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण हुन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने सहभागीको धारणा थियो । यसैलाई ध्यानमा राख्दै प्रतिबद्धता पत्रमा सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समिति तथा स्वयंसेवकलाई सक्रिय र सशक्त बनाउने उल्लेख गरिएको छ । जोखिममा रहेका समुदायको आवश्यकता पहिचान गरी पूर्वकार्यका योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाइएको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा प्रकृतिमा आधारित समाधान, समुदायमा आधारित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु उत्थानशील विकासका अभ्यासलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने विषय पनि प्रतिबद्धता पत्रमा समेटिएको छ । मर्सिकोर नेपालका सिनियर प्रोग्राम कोर्डिनेटर सरोज ठाकुरले संवादले आगामी दिनमा पूर्वकार्यलाई थप प्रवर्द्धन गर्न तथा संघदेखि समुदाय तहसम्मको समन्वय प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने बताए । नेपालमा पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यको सुदृढीकरण (सान) परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक देवराजले संवादका क्रममा पहिचान भएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै आगामी दिनमा पूर्वकार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्रतिबद्धताले मार्गदर्शन गर्ने बताए ।
सुदूरपश्चिमलाई ‘पूर्वकार्यमा अग्रणी प्रदेश’ बनाउने लक्ष्य ।।
११ बुँदे प्रतिबद्धतामा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य कार्यान्वयनको अग्रणी प्रदेशका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसमेत अघि सारिएको छ । त्यसका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण गर्ने, ज्ञान तथा असल अभ्यास आदानप्रदान गर्ने, संस्थागत क्षमता विकास गर्ने र सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबीच सहकार्यलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ । त्यस्तै, विपद् सूचना तथा पूर्वसूचनाको प्रसारलाई प्रभावकारी बनाउँदै जोखिममा रहेका समुदायलाई समयमै सुरक्षित गर्ने र समुदायस्तरमा रहेका विपद् व्यवस्थापन समितिलाई थप सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
के के छन् ११ प्रतिबद्धता ?
संवादपछि जारी प्रतिबद्धता पत्रमा राष्ट्रिय पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य कार्यढाँचालाई प्रदेश तथा स्थानीय तहका नीति, योजना, बजेट र कार्यक्रममा समावेश गर्ने, पूर्वसूचना तथा निर्णय सहयोग प्रणाली सुदृढ गर्ने, संवेदनशील समूहको सहभागिता र संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने विषय समेटिएका छन् ।
यस्तै जलवायु तथा पूर्वानुमानसम्बन्धी तथ्याङ्क, सूचना, प्रविधि र असल अभ्यास आदानप्रदान गर्ने, तीन तहका सरकार तथा विकास साझेदारबीच समन्वय बढाउने, संस्थागत क्षमता र वित्तीय लगानी वृद्धि गर्ने, प्रकृतिमा आधारित समाधान तथा समुदायमा आधारित विपद् जोखिम न्यूनीकरणका अभ्यास विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
यसैगरी प्रतिबद्धतालाई नीतिगत कार्यान्वयनमा लैजाने, सुदूरपश्चिमलाई पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यको अग्रणी प्रदेश बनाउने तथा सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समिति र स्वयंसेवकलाई सशक्त बनाउने विषय पनि प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छन् ।
पूरा भिडियाे हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस् ।।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २२, २०८३ २२:५०
-1785780451.jpg)
