✍️ ई. विवेक पन्त
नेपालमा २०७२ सालमा संविधान जारी भएसँगै स्थानीय तहको पुनर्संरचना भयो र त्यसक्रममा धेरै नयाँ नगरपालिका स्थापना भए। नगरपालिका घोषणा हुँदैमा व्यवस्थित, उत्पादनमुखी र समृद्ध सहर भने बन्दैन। नगर भनेको केवल नगरपालिका कार्यालय, केही सडक र भौतिक संरचनाको नाम होइन। उत्पादन, रोजगारी, बजार, सेवा, लगानी र बलियो स्थानीय अर्थतन्त्र निर्माण हुनु नै वास्तविक नगर विकासको आधार हो।
नयाँ नगरपालिकाहरूका साझा चुनौतीमध्ये न्यून उत्पादन, कमजोर आन्तरिक आय, बेरोजगारी, अव्यवस्थित तथा छरिएका बस्ती, सीमित बजार, स्रोत र साधनको कमी र संघ तथा प्रदेश सरकारको अनुदानमा अत्यधिक निर्भरता प्रमुख छन्। त्यसैले अबको ध्यान केवल बजेट माग्ने र खर्च गर्नेमा सीमित हुनु हुँदैन। आफ्नै आयस्रोत वृद्धि, स्थानीय उत्पादन र बजारीकरण, पर्यटन विकास, उपलब्ध स्रोत र साधनको वैज्ञानिक उपयोग तथा स्थानीय आर्थिक आधार निर्माणतर्फ नगरपालिकाको प्राथमिकता केन्द्रित हुन आवश्यक छ।
यसका लागि सबैभन्दा पहिले आफ्नो नगरपालिकाको वास्तविक अवस्था बुझ्नुपर्छ। कहाँ कति घरधुरी छन्, कति व्यवसाय सञ्चालनमा छन्, कति खेतीयोग्य जमिन छ, सार्वजनिक सम्पत्ति कति छ, कुन क्षेत्रमा कृषि, उद्योग, व्यापार वा पर्यटनको सम्भावना छ भन्ने तथ्यांक आवश्यक हुन्छ। त्यसका लागि डिजिटल अभिलेख, तथ्यांक संकलन तथा GIS नक्सांकनलाई स्थानीय विकास योजनाको आधार बनाउन सकिन्छ। तथ्यांकबिना बनाइने योजना अनुमानमा आधारित हुन्छ; सही तथ्यांकमा आधारित योजनाले स्रोतलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सहयोग गर्छ।
आय कसरी बढाउने ?
स्थानीय तहको आन्तरिक आय बढाउन करको दर मात्र बढाउने सोच पर्याप्त हुँदैन। कर तिर्न सक्ने आर्थिक गतिविधिको आधार विस्तार गर्नुपर्छ। सम्पत्ति तथा व्यवसायको सही अभिलेख राख्ने, कर प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने, राजस्व चुहावट रोक्ने र नागरिकले तिरेको कर कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने कुरा पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।
नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेका जग्गा, भवन, सटर, बजार, पार्क तथा अन्य सार्वजनिक सम्पत्तिको समेत व्यवस्थित अभिलेख तयार गर्नुपर्छ। आवश्यक स्थानमा पारदर्शी लिज, सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा अन्य उपयुक्त मोडलमार्फत यस्ता सम्पत्तिबाट दीर्घकालीन आय सिर्जना गर्न सकिन्छ।
कृषि नै ठूलो अवसर
धेरै नयाँ नगरपालिकाको मुख्य आर्थिक आधार अझै पनि कृषि हो। तर कच्चा कृषि उत्पादन मात्र बिक्री गरेर स्थानीय अर्थतन्त्र बलियो बन्न सक्दैन। आफ्नो क्षेत्रका सम्भावित उत्पादन पहिचान गरी उत्पादनदेखि प्रशोधन, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ र बजारसम्मको मूल्य शृंखला निर्माण गर्न आवश्यक छ।
तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न, पशुपालन, मह, मसला, अदुवा, बेसारलगायत स्थानीय उत्पादनलाई व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ। यसका लागि किसान, उत्पादक समूह, सहकारी, व्यापारी, उद्योग वाणिज्य संघ, निजी क्षेत्र तथा नजिकका स्थानीय तहबीच सहकार्य आवश्यक हुन्छ।
स्थानीय उत्पादनलाई नगरपालिकाको पहिचानसँग जोडेर स्थानीय ब्रान्डसमेत विकास गर्न सकिन्छ। नगरपालिकाले आफैं व्यापार गर्ने होइन, उत्पादकलाई उत्पादन, पूर्वाधार, प्रविधि, बजार र आवश्यक सहजीकरण उपलब्ध गराउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
घरेलु उद्योग र पर्यटन
प्राकृतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा भएका नगरपालिकाले ठूला आयोजना र बाह्य पर्यटकको मात्र प्रतीक्षा गर्नुभन्दा स्थानीय सम्भावनाबाट पर्यटन विकास गर्न सक्छन्। होमस्टे, पदमार्ग, स्थानीय खाना, धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम, कृषि पर्यटन र स्थानीय उत्पादनलाई जोडेर पर्यटनको आधार विस्तार गर्न सकिन्छ।
त्यस्तै, उद्योग स्थापनाका लागि नगरपालिकाले आफैं ठूलो लगानी गर्नुभन्दा जग्गा, सडक, विद्युत्, खानेपानी, इन्टरनेट तथा व्यवसाय दर्ता र अनुमति प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै निजी लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ। स्थानीय उत्पादक र लघु उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। आवश्यकताअनुसार संघ–प्रदेश सरकार, विकास साझेदार, गैरसरकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रसँग समेत सहकार्य गर्न सकिन्छ।
युवालाई स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवासँग सीप, अनुभव र केही पूँजीसमेत हुन्छ। त्यसलाई स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्न सक्ने हो भने रोजगारी सिर्जना र उद्यम विकासको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ।
नगरपालिका, बैंक, सहकारी तथा निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरी सीप, लगानी, प्रविधि र बजार जोड्ने कार्यक्रम आवश्यक छ। युवालाई केवल अनुदान वितरण गर्नेभन्दा उद्यम स्थापना, उत्पादन, बजार र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्ने नीति बढी उपयोगी हुन सक्छ।
विकासको नयाँ मापदण्ड
नगरपालिकाको सफलता कति किलोमिटर सडक बन्यो वा कति प्रतिशत बजेट खर्च भयो भन्ने आधारमा मात्र मापन गर्नु उपयुक्त हुँदैन। अब विकासको मापदण्ड परिणाममा आधारित हुन आवश्यक छ।
हरेक वर्ष नगरपालिकाले कम्तीमा यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ—आन्तरिक आय कति प्रतिशतले बढ्यो? नयाँ व्यवसाय कति खुले? नयाँ लगानी कति भित्रियो? स्थानीयस्तरमा कति रोजगारी सिर्जना भयो? स्थानीय उत्पादन र उत्पादकको आम्दानी कति बढ्यो? उत्पादनको बजार विस्तार भयो कि भएन? पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रमबाट कति पर्यटक भित्रिए? र नागरिकको स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वास कति बढ्यो?
यस्ता सूचकमा आधारित समीक्षा गर्न सकेमा बजेट खर्चको मात्र होइन, विकासको वास्तविक प्रभाव मापन गर्न सकिन्छ।
के हुनसक्छ अबको बाटो ?
हरेक नयाँ नगरपालिकाले आफ्नो सम्भावना र आवश्यकताका आधारमा कम्तीमा पाँचदेखि दस वर्षको दीर्घकालीन आर्थिक विकास योजना बनाउन आवश्यक छ। यस्तो योजना कुनै एउटा जनप्रतिनिधि वा कार्यकालसँग मात्र जोडिएको हुनु हुँदैन। यो राजनीतिकभन्दा बढी प्राविधिक र रणनीतिक विषयका रूपमा संस्थागत हुनुपर्छ।
सबै नगरपालिका एउटै प्रकारका बन्न खोज्नु वा एक–अर्काको नक्कल गर्नु आवश्यक छैन। कुनै नगरपालिका कृषि तथा कृषि प्रशोधनमा केन्द्रित हुन सक्छ, कुनै पर्यटनमा, कुनै उद्योगमा र कुनै व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास हुन सक्छ। भूगोल, स्रोत, उत्पादन र बजारको सम्भावनाका आधारमा प्रत्येक नगरपालिकाले आफ्नो विशिष्ट आर्थिक पहिचान निर्माण गर्नुपर्छ।
नयाँ नगरपालिकाको लक्ष्य अनुदान खोज्ने र संघ तथा प्रदेश सरकारको मुख ताक्ने स्थानीय सरकार बन्नु होइन, आफ्नै स्थानीय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सरकार बन्नु हो। तर आत्मनिर्भरता एकै वर्षमा हासिल हुँदैन। करको दर बढाएर मात्र आन्तरिक आय पनि बढ्दैन। उत्पादन, व्यवसाय, रोजगारी र लगानी बढेपछि करको आधार आफैं विस्तार हुन्छ।
त्यसैले अबको स्थानीय विकासको मूल सोच खर्च निकाल्ने होइन, परिणाम निकाल्ने बजेट; कर मात्र होइन, आर्थिक गतिविधि विस्तार, अनुदानमा निर्भरता होइन, स्थानीय आयको आधार विस्तार, र भौतिक पूर्वाधार मात्र होइन, लगानी तथा रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ।
स्थानीय स्रोत, उत्पादन, सीप, पूँजी र सम्भावनालाई योजनाबद्ध रूपमा परिचालन गर्न सके नयाँ नगरपालिकाहरू क्रमशः आत्मनिर्भर, उत्पादनमुखी र दिगो आर्थिक विकासतर्फ अघि बढ्न सक्छन्। समृद्ध नगर निर्माणको आधार ठूलो बजेट होइन, उपलब्ध स्रोतलाई सही पहिचान गरेर त्यसलाई उत्पादन, रोजगारी र स्थानीय आयमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता हो।
