काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज संघीय संसदमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुभएको छ । संघीय संसद्को दुवै सदन (राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा)को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले लिएका नीति तथा पहलका कारण अर्थतन्त्रमा सुधारको सङ्केत देखिन थालेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रपति पौडेलले सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढ्दै गएको, राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुँदै गएको, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार हुँदै गएको र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार र जनता एकै ठाउँमा उभिनुले लोकतन्त्र प्रति जनताको भरोसा बढेको बताउनुभयो । लगानी र उत्पादनमा वृद्धि गरी अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा सरकारको सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि राज्यको सबै तहमा सुशासनको प्रत्याभूतिसहित विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन र सेवा प्रवाहमा सरलीकरण गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न सरकार सम्पूर्ण सामर्थ्यका साथ लागिरहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रपति पौडेलले संविधान र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पुँजीगत खर्च वृद्धि, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि तथा अर्थतन्त्रमा देखिएका सबै समस्याको समाधान गरी दिगो, फराकिलो र समन्यायिक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु सरकारका प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता हुने बताउनुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले अर्थतन्त्रको विकासमा निजी क्षेत्रलाई मुख्य साझेदारको रुपमा लिँदै उत्पादन तथा रोजगारीका अवसर वृद्धि गरिने तथा विदेशी लगानीलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गरिने बताउनुभयो । असान्दर्भिक भएका, कार्यमा दोहोरोपन भएका र उद्देश्यअनुसार सञ्चालनमा आउन नसकेका सरकारी संस्थान, समिति तथा कोषहरू एक–आपसमा गाभ्न वा खारेज गर्न आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले विकास निर्माणका आयोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने बताउनुभयो ।
राष्ट्रपति पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा तयारी पुरा भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरिने र राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिने बताउनुभयो । सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, सामूहिक तथा करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, गुणस्तरीय बीउ बिजनमा देशलाई क्रमशः आत्मनिर्भर बनाउने, रैथाने बाली तथा नश्लको संरक्षणमा स्थानीय समुदायलाई प्रोत्साहन गर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले कृषि उत्पादन बढाउने, सरकारले प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको प्रयोगमा जोड दिने, समयमै रासायनिक मल तथा बीउ उपलब्ध गराउने, बाली लगाउनु अगाडि नै प्रमुख कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने तथा कृषि बीमाको दायरा विस्तार गर्न जोड दिइने बताउनुभयो ।
पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले विक्रम संवत् २०८० को दशकलाई भ्रमण दशकको रुपमा मनाउने, पोखरा तथा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि विभिन्न मुलुकसँग हवाई सम्झौता गर्ने, तथा विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति गरी हवाई सेवालाई सुरक्षित बनाउन जोड दिने बताउनुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसदमा पेश गर्नुभएको सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी दुई वर्षभित्र सबैका घरमा विद्युत् पुर्याउने, ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न विपन्न परिवारलाई सुख्खा याममा ३० युनिट र वर्षाको समयमा ५० युनिट सम्म निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने, स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाउने, न्यून आय भएका वर्ग र समुदायलाई स्थानीय तह मार्फत लघु बीमाको दायरामा ल्याउने उल्लेख छ ।
यस्तै सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय संस्कृति नीति तर्जुमा गर्ने, पर्वतारोहणका लागि नयाँ हिमाल आरोहणका लागि खुल्ला गर्ने, रेल र यातायातसँग सम्बन्धित सबै बोर्ड तथा कम्पनीलाई एकीकृत गर्ने, मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा दश वटा नयाँ सहरलाई पहिचानयुक्त सहरको रुपमा विकास गर्ने उल्लेख छ । यस्तै काठमाडौँ उपत्यका लगायत शहरी क्षेत्रको फोहरमैलाको दिगो र निर्बाध व्यवस्थापनका लागि नीतिगत तथा संरचनागत प्रबन्ध मिलाउने, फोहरमैलाको व्यवस्थापन तथा बहु उपयोगका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, सुशासनका लागि सूचना प्रविधिको अनुसन्धान, विकास र विस्तारमा जोड दिने विषय पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । यस्तै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवद्र्धनका लागि कानूनी तथा नीतिगत सुधार गर्ने, यसै आर्थिक वर्षभित्र रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एक आपसमा गाभेर एकीकृत प्रसारण सेवाको प्रारम्भ गर्ने तथा समानुपातिक विज्ञापन नीति अवलम्बन गर्ने लगायतका विषय पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ ः
