हरिश्चन्द्र बाग, कञ्चनपुर, ०१ जेठ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कञ्चनपुरमा स्थानीय तह र सरोकारवालालाई लक्षित गर्दै व्यापक प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । सामाजिक विकास कार्यालय कञ्चनपुरको आयोजनामा यतिबेला कञ्चनपुरका पालिका-पालिकामा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन र नियमावलीको प्रवोधीकरण कार्यक्रम भइरहेका छन् । सामाजिक विकास कार्यालयले कञ्चनपुरका ७ पालिकामा यो कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ । अब बाँकी रहेका भीमदत्त नगरपालिका र दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा पनि यो कार्यक्रम गर्ने तयारी भइरहेको सामाजिक विकास कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख गोपालदत्त जोशीले बताउनु भएको छ ।
बिहीबार लालझाडी गाउँपालिकामा सम्पन्न कार्यक्रममा शिक्षासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय, विद्यालय प्रतिनिधि, अभिभावक तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रह्यो । कार्यक्रममार्फत नेपाल सरकारले २०७५ सालमा पारित गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन तथा २०७७ मा लागू गरिएको नियमावलीका प्रमुख प्रावधानहरूबारे विस्तृत जानकारी दिइयो । यससँगै ऐन कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको नवीनतम कार्यान्वयन कार्ययोजना (२०८१) पनि सार्वजनिक गरियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै सामाजिक विकास कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख गोपालदत्त जोशीले २०८५ सालभित्र सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा अनिवार्य रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने संविधानबद्ध जिम्मेवारीबारे प्रकाश पार्नुभयो । “यस मितिसम्म कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुनुहुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “अन्यथा उनीहरू राज्यका सेवासुविधाबाट पनि टाढा रहनेछन् ।”
त्यस्तै, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख लक्ष्मण गिरीले संविधान, शिक्षा नीति २०७६, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ र कार्यान्वयन कार्ययोजनाका प्रावधानहरूबारे समग्र जानकारी दिनुभयो । उहाँले विद्यालयले कुनै पनि बालबालिकालाई भर्ना गर्न अस्वीकार गर्न नपाउने, निष्काशन गर्न नपाउने र पुनः भर्ना गराउनु पर्ने कानुनी दायित्व सबै सरोकारवालाले बुझ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्मल रानाले स्थानीय तह शिक्षाको गुणस्तरीय विकासमा निरन्तर सक्रिय रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले थप्दै भन्नुभयो, “शिक्षा बालबालिकाको अधिकार मात्र होइन, प्रत्येक बालबालिकाको भविष्यको जग पनि हो । पालिकाले सामुदायिक र निजी विद्यालयहरूलाई समान व्यवहार गर्दै अभिभावक, विद्यालय र समाजबीच सहकार्य बढाउँदै बालमैत्री शिक्षाको प्रवर्द्धनमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।” कार्यक्रममा सहभागीहरूले ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा देखा परिरहेका व्यवहारिक समस्याहरू, सरोकारवालाहरूको भूमिकाबारे जिज्ञासा र सुझावहरू प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । विद्यालयहरूमा दरबन्दीको कमी, जनशक्ति अभाव, सुविधा अभाव, आर्थिक कठिनाइ जस्ता विषयहरू सहभागीहरूले उठान गर्नु भएको छ ।
