हरिश्चन्द्र बाग, कञ्चनपुर, १२ भदौ । सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकविरुद्ध निजी विद्यालय सङ्गठनहरूले चरणबद्ध आन्दोलनलाई तीव्र बनाएका छन् । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्याब्सन, एनप्याब्सनसहितका निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित सङ्गठनहरूले सच्याउन माग गर्दै देशभर आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइरहेका छन् । सोही क्रममा कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा बुधबार जिल्ला व्यापी वृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रम भयो । कार्यक्रममा सहभागी शिक्षासँग सरोकारवाला, समाजसेवी, उद्योगी व्यवसायी तथा सरकारी र निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले एउटै मञ्चबाट सरकारले ल्याएको विधेयक खारेजीको माग राख्दै आक्रोश व्यक्त गर्नु भएको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वको भनाइ ।।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष एवं नगरपालिकाका सामाजिक विकास समिति संयोजक सुशील कुमार भट्टले विद्यालय शिक्षा विधेयकले शिक्षा प्रणाली नै कमजोर बनाउने खतरा रहेको भन्दै सच्याएर लैजानुपर्ने धारणा राख्नुभयो । त्यसैगरी सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका जिल्ला उपसभापति मीन बहादुर सिंह र नेकपा एमालेका जिल्ला उपाध्यक्ष जनकराज अवस्थीले पनि समान धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँहरूले शिक्षा राष्ट्रको मेरुदण्ड भएकाले कुनै पनि राजनीतिक स्वार्थ वा दबाबमा परेर विधेयक ल्याउन नहुने भन्दै सरकारले सरोकारवालाको आवाजलाई सुन्नु जरुरी रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
निजी र सरकारी विद्यालयका शिक्षक सङ्गठनहरूको एउटै आवाज ।।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरकारी विद्यालयका शिक्षक सङ्गठनहरू पनि निजी विद्यालय सञ्चालकको मागसँग ऐक्यबद्ध देखिए । विगत लामो समयदेखि विद्यालय शिक्षा ऐनका नाममा आन्दोलनमा रहेका सरकारी शिक्षक सङ्गठनहरूले पनि विधेयकले न निजी, न त सरकारी, कसैलाई पनि संरक्षण नगरी उल्टै शिक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाउने भन्दै विरोध जनाए । नेपाल शिक्षक महासङ्घ जिल्लाका सचिव तथा नौलाखेतस्थित गौरीशङ्कर आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक जगदीश प्रसाद जोशीले “विधेयक ल्याउँदा सबैतिर विरोध नै भइरहेको छ, सरकारले कसको लागि ऐन ल्याउन खोजेको हो, हामी स्वयं अनविज्ञ छौँ” भन्नुभयो ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन कञ्चनपुरका अध्यक्ष उत्तम बिष्टले विधेयकले निजी विद्यालयलाई ध्वस्त गर्न खोजेको मात्र नभई सरकारी क्षेत्रमा पनि असन्तुष्टि बढाउने प्रावधान ल्याएको भन्दै सच्याउन जोड दिनुभयो । नेपाल शिक्षक महासङ्घका केन्द्रीय सचिव बिर्ख बहादुर मल्लले त “जनताको हित विपरीत आएको यो ऐन खारेजी नभई विकल्प छैन” भन्दै सशक्त आन्दोलनको चेतावनी दिनुभयो । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष नवीन सिंह धामीले चुनावका बेला दलहरूले गरेका वाचा पूरा नगरी उल्टै शिक्षा विरोधी प्रावधान ल्याएको भन्दै आक्रोश पोख्दै भन्नुभयो, “हामीमाथि अन्याय गर्नेहरूलाई ०८४ को चुनावमै जवाफ दिइनेछ ।”
निजी विद्यालयका सञ्चालक आक्रोशित ।।
प्याब्सन कञ्चनपुरका अध्यक्ष महादेव प्रसाद भट्टले विधेयकले निजी विद्यालयका सञ्चालकमाथि अन्याय गरेको दाबी गर्दै भन्नुभयो, “हामीले सरकारकै कानुन अनुसार पुर्ख्यौली सम्पत्ति बैङ्कमा राखेर विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । अहिलेको विधेयक निजी विद्यालय विरोधी भएकाले खारेजी नै विकल्प हो ।” उहाँले विद्यालय गैरनाफामूलक बनाउने, पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, विद्यालयमा उत्पादन नहुने पोसाक, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, यातायात, खाना खाजा जस्ता सम्पूर्ण सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने जस्ता प्रावधान व्यवहारमा असम्भव भएको भन्दै सच्याउन माग गर्नुभयो ।
एनप्याब्सन कञ्चनपुरका अध्यक्ष सत्येश बहादुर चन्दले सत्तारूढ दलहरूको दोहोरो चरित्रका कारण आफूहरू अन्योलमा परेको बताउनु भयो । “चुनावका बेला जनताको पीडा बुझ्ने भन्दै समर्थन गर्ने नेताहरू चुनाव जितेपछि उल्टै जनता विरोधी कानुन ल्याउन उद्यत छन्” भन्दै उहाँले आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने चेतावनी दिनुभएको छ ।
समाजसेवी र व्यवसायीको पनि समर्थन ।।
समाजसेवी लिलाध्वज बस्नेतले सरकारले द्वैध चरित्र देखाएको आरोप लगाउनु भयो । “एकातिर कम्पनी खोलेर नाफामा जाऊ भन्ने, अर्कातिर गैरनाफामूलक भनिने, यस्तो दोधारे कुराले शिक्षा प्रणाली कमजोर हुन्छ” भन्दै सच्याउन आग्रह गर्नुभयो । कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पीताम्बर जोशीले सुरुदेखि विवादित रहेकाले विधेयकमा पुनर्विचार आवश्यक भएको बताउनु भयो । “निजीमाथि अन्याय होइन, सुविधा दिनुपर्छ” भन्दै उहाँले निजी विद्यालयहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउनु भयो । त्यस्तै, हेल्प नेपालका अध्यक्ष तथा लागु औषध न्यूनीकरण अभियानका अभियन्ता मदन बहादुर चन्दले सरकारको निष्क्रियता र शिक्षा ऐनका विवादास्पद प्रावधानकै कारण विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षक सडकमा उत्रिन बाध्य भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
नीति आयोगका सदस्यको कडा टिप्पणी ।।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति आयोगका सदस्य डा. हिरा बहादुर चन्दले संविधानसँगै बाझिने खालको विधेयक ल्याएर सरकारले शिक्षा प्रणालीमाथि खेलबाड गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । “यस्तो ऐनविरुद्ध मुद्दा परेपछि स्वयं खारेज हुन्छ, सरकार नै असफल साबित हुन्छ” भन्दै उहाँले विधेयकप्रति कडा आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले स्मरण गराउनु भयो, “अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री स्वयंले निजी विद्यालय सञ्चालकलाई निडर भएर लगानी गर्न आग्रह गर्नु भएको थियो, तर अहिले आएर त्यही प्रणालीमाथि प्रश्न उठाइएको छ ।”
सारांश ।।
वृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सबै पक्षले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई राष्ट्रको शिक्षा प्रणाली ध्वस्त पार्ने खतरनाक कदमको रूपमा चित्रित गर्दै तत्काल सच्याउन माग गर्नु भएको छ । उहाँहरूले शिक्षा राष्ट्रको मेरुदण्ड भएकाले कुनै पनि राजनीतिक स्वार्थमा परेर प्रणालीलाई धरापमा पार्न नहुनेमा जोड दिनु भयो । सरकारले आन्दोलनकारी शिक्षक, सञ्चालक र सरोकारवालाको आवाजलाई सुनेर विधेयक सच्याउने कि नसच्याउने भन्ने प्रश्न अहिले प्रमुख बनेको छ । अन्यथा यो साझा आन्दोलन देशव्यापी रूपमा अझ सशक्त हुने सङ्केत स्पष्ट देखिन थालेको छ ।
