हरिश्चन्द्र बाग, कञ्चनपुर, ०४ साउन । तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारका क्रममा २०५८ साल र त्यसअघि आफ्नो वासस्थानबाट विस्थापित भई हालसम्म पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा रहेका आरक्षपीडितहरूले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुर अगाडि एक घण्टा धर्ना तथा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
संयुक्त आरक्षपीडित जिल्ला सङ्घर्ष समिति कञ्चनपुरको आयोजनामा भएको धर्ना तथा प्रदर्शनमा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा जङ्गल, खोलानाला तथा नदी किनारमा अस्थायी झुपडी बनाएर बस्दै आएका सयौँ आरक्षपीडितहरूको सहभागिता रहेको थियो । प्रदर्शनमा सहभागीहरूले "पुनर्स्थापना गर्", "आरक्षपीडितलाई न्याय दे", "वर्षौँको अन्याय अन्त्य गर्" लगायतका नारा लगाउँदै सरकारले पटक पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गरेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रवेशद्वारमै आयोजित कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त आरक्षपीडित जिल्ला सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष जयबहादुर रोकायाले २५ वर्षसम्म पनि राज्यले आफूहरूको समस्या समाधानतर्फ कुनै ठोस पहल नगरेको आरोप लगाए । उनले आफूहरू बारम्बार आन्दोलन, ज्ञापन पत्र र सम्बन्धित निकायसँगको छलफलमा सहभागी भए पनि कुनै उपलब्धि हासिल नभएको बताए ।
भावुक र आक्रोशित रूपमा मन्तव्य राख्दै अध्यक्ष रोकायाले सरकारले अब पनि मागको सुनुवाइ नगरे केही दिनभित्र आफू आत्मदाह गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिए । उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि आफ्नो खल्तीबाट लाइटर निकालेर चेतावनी दिँदै आन्दोलनलाई बेवास्ता गरिए त्यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने बताए । उनको उक्त अभिव्यक्तिपछि प्रदर्शनस्थल केही बेर तनावग्रस्त बनेको थियो ।
अध्यक्ष रोकायाले सार्वजनिक रूपमा आत्मदाहको चेतावनी दिएको घटनालाई अरू पीडितहरूले अत्यन्तै गम्भीर रूपमा लिएका छन् । उपस्थित आरक्षपीडितहरूले सरकारलाई तत्काल वार्तामा बस्न र पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित निकायले तत्काल संवाद, वार्ता र समाधानको प्रक्रिया अघि बढाई कुनै पनि अप्रिय घटना हुन नदिन संवेदनशील र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आरक्षपीडितहरूका भनाइ छ ।
आरक्षपीडितहरूका अनुसार शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारका क्रममा उनीहरूलाई सरकारले नै विस्थापित गरेको थियो । २०५८ सालअघि विस्थापित कयौँ परिवारलाई सरकारले सट्टाभर्ना गरे पनि अझै धेरै परिवार पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा छन् । त्यसयता उनीहरू जङ्गल तथा नदी किनारका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अस्थायी बसोबास गर्दै आएका छन् ।
पुनर्स्थापना, जग्गाको व्यवस्थापन र उचित क्षतिपूर्ति लगायतका माग राख्दै उनीहरूले लामो समयदेखि आन्दोलन पनि गर्दै आएका छन् । समितिका अनुसार त्यस्ता परिवारको सङ्ख्या २ हजार ४ सय ७३ रहेकोमा २५ वर्षमा छाेरानातीपुस्ता हुँदै त्यो सङ्ख्या अझै बढेको छ ।
विस्थापितहरूका पुनर्स्थापनाका लागि हालसम्म ३३ वटा आयोग तथा कार्यदल गठन गरिए पनि हालसम्म समस्या समाधान हुन् सकेको छैन । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार बनेपछि यो सरकारले विगतका आयोग तथा कार्यदलले तयार पारेका प्रतिवेदन र सङ्ख्यामा देखिएको अन्योलबारे अध्ययन गरी कारबाही अगाडि बढाउने तयारी गरेको बताइएको छ ।
-1784396188.jpg)
-1784396188.jpg)
