हरिश्चन्द्र बाग, कञ्चनपुर, २४ साउन । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै राज्यका नीति, संरचना र स्थानीय शासनमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व र पहिचानका सवालले पहिलेभन्दा बढी स्थान पाउन थालेका छन् । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र सङ्घीय संसद्सम्म जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व बढेको छ । स्थानीय सरकारहरूले भाषा, संस्कृति, परम्परा र समुदायविशेषका कार्यक्रमलाई बजेट तथा नीतिमा समेट्न थालेका छन् । तर अधिकार र प्रतिनिधित्वको यो सकारात्मक परिवर्तनबीच पनि आदिवासी जनजातिको मौलिक भाषा, संस्कृति र जीवनपद्धति भने नयाँ चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । पश्चिमा संस्कृतिको बढ्दो प्रभाव, सामाजिक सञ्जालको अनियन्त्रित प्रयोग, आधुनिक जीवनशैली र नयाँ पुस्तामा आफ्नै मौलिक संस्कारप्रतिको घट्दो रुचिका कारण पुस्तौँदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएका भाषा, भेषभूषा, परम्परा र सामाजिक अभ्यास कमजोर बन्दै गएका छन् ।
यसको असर संस्कृति र पहिचानमा मात्रै देखिएको छैन । बालविवाह, लागुऔषध दुर्व्यसन, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र अन्य सामाजिक विकृति पनि युवापुस्तामाझ चुनौतीका रूपमा देखिन थालेका छन् । आदिवासी जनजाति समुदायका अगुवाहरू भने मौलिक संस्कृति र सकारात्मक सामाजिक मूल्यमान्यता कमजोर हुँदै गएको अवस्थालाई यी विकृतिसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने बताउँछन् । विश्व आदिवासी जनजाति दिवसका अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, कञ्चनपुर जिल्ला समन्वय परिषद्ले आइतबार महेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधि तथा जनजाति अगुवाहरूले सङ्घीयतापछि पहिचान र अधिकारका सवालमा केही सकारात्मक परिवर्तन भए पनि त्यसलाई संस्थागत गर्दै संस्कृति संरक्षणसँग जोड्नुपर्ने बताएका हुन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य गीता कुमारी चौधरीका अनुसार सङ्घीयतापछि आदिवासी जनजातिका सवाल राज्यका विभिन्न तहमा उठ्ने वातावरण बनेको छ । तर नीति निर्माणमा विषय समेटिनु मात्र पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले आआफ्नो ठाउँबाट केही प्रयास गरेका छौँ, तर त्यो मात्रै पर्याप्त छैन । आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति र पहिचान संरक्षणका लागि स्थानीय तहदेखि प्रदेश र सङ्घसम्मै निरन्तर रूपमा मुद्दा उठाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् । उनले पछिल्लो समय नयाँ पुस्तामा मौलिक संस्कृति र परम्पराभन्दा पश्चिमा जीवनशैलीप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको बताइन् । सामाजिक सञ्जाल र आधुनिक जीवनशैलीका कारण उत्पन्न विकृति नियन्त्रणका लागि परिवार, समुदाय, विद्यालय र राज्यका निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
बेलौरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख पोतिलाल चौधरी सङ्घीय संरचनापछि स्थानीय तहले समुदायको भाषा, संस्कृति र परम्परालाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने अवसर पाएको बताउँछन् । स्थानीय सरकारबाट केही कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि मौलिक पहिचान जोगाउन त्यतिले मात्र नपुग्ने उनको भनाइ छ । ‘विकास निर्माणसँगै मौलिक पहिचान र सामाजिक संस्कार जोगाउने विषयलाई पनि बेलौरी नगरपालिकाले स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीका रूपमा लिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले केही प्रयास गरेका छौँ, तर यसलाई सबै तहका सरकार र समुदायको साझा मुद्दा बनाउन आवश्यक छ ।’ उनले युवापुस्तामा बढिरहेको लागुऔषध दुर्व्यसन, बालविवाह तथा अन्य सामाजिक विकृति नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारसँगै अभिभावक, विद्यालय र समुदायको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । उनका अनुसार मौलिक संस्कृति र सामाजिक मूल्यमान्यतासँग युवालाई जोड्न नसकिए आधुनिकताको नाममा विकृति भित्रिने जोखिम बढ्छ ।
कृष्णपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख द्रोपदी राना पनि भाषा, संस्कृति र परम्पराको पुस्तान्तरण अहिलेको मुख्य चुनौती भएको बताउँछिन् । उनका अनुसार नयाँ पुस्ताले आफ्नो समुदायको मौलिक भाषा, भेषभूषा, संस्कार र परम्परागत ज्ञानभन्दा सामाजिक सञ्जाल र बाह्य संस्कृतिबाट प्रभावित जीवनशैली बढी अनुसरण गर्न थालेको छ । ‘भाषा, संस्कार र संस्कृति जोगाउने विषयलाई घरदेखि विद्यालय, समुदायदेखि स्थानीय तह र प्रदेशसम्मै जोडेर लैजानुपर्छ,’ उनले भनिन् । उनले युवालाई संस्कृति र सकारात्मक सामाजिक अभ्याससँग जोड्न सके बालविवाह, लागुऔषध तथा अन्य सामाजिक विकृतिविरुद्धको अभियान पनि प्रभावकारी बनाउन सकिने बताइन् । महिलाहरू र युवाको अर्थपूर्ण सहभागिताबिना संस्कृति संरक्षणको अभियान प्रभावकारी नहुने उनको भनाइ छ ।
अधिकारको बहससँगै सामाजिक यथार्थ चिन्ताजनक ।।
आदिवासी जनजातिको सवाल अब भाषा, संस्कृति र पहिचानमा मात्रै सीमित छैन । शिक्षा, रोजगारी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तीकरण र राज्यका स्रोतमा पहुँच पनि यसका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहमा जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व बढेको छ । स्थानीय सरकारहरूले समुदायविशेषका भाषा, संस्कृति र परम्परा संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवसर पनि पाएका छन् । तर समुदायको दैनिक जीवनमा देखिएका समस्या समाधानमा अझै ठूलो खाडल रहेको अगुवाहरूको भनाइ छ ।
विशेषगरी किशोर किशोरी तथा युवापुस्तामा लागुऔषध दुर्व्यसन र बालविवाह चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । आधुनिक सञ्चार प्रविधिको पहुँचले सूचना र अवसर विस्तार गरे पनि यसको दुरुपयोगले सामाजिक विकृति बढाउने जोखिमसमेत निम्त्याएको उनीहरू बताउँछन् । परम्परागत सामाजिक संरचना कमजोर हुँदै जाँदा परिवार र समुदायबीचको निगरानी तथा संवाद पनि कमजोर भएको उनीहरूको अनुभव छ । त्यसैले संस्कृति संरक्षणको अभियानलाई जातीय पोसाक, नाचगान र पर्वमा मात्रै सीमित नगरी युवाको शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र सकारात्मक जीवनशैलीसँग जोड्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, कञ्चनपुर जिल्ला समन्वय परिषद्का अध्यक्ष विकास श्रेष्ठ आदिवासी जनजातिको अधिकार र पहिचानलाई वर्षमा एक पटक दिवस मनाउने विषयमा सीमित गर्न नहुने बताउँछन् । ‘दिवसका दिन मात्र आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति र पहिचानबारे चर्चा गरेर पुग्दैन । राज्यका सबै तहका सरकार, राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घसंस्था र समुदायले निरन्तर रूपमा यो विषय उठाउनुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार सङ्घीयतापछि आदिवासी जनजातिका सवालमा राजनीतिक तथा नीतिगत रूपमा केही सकारात्मक परिवर्तन देखिएका छन् । तर ती उपलब्धिलाई समुदायको जीवनस्तर, शिक्षा, रोजगारी, प्रतिनिधित्व र सांस्कृतिक संरक्षणसँग जोडेर संस्थागत गर्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ ।
संस्कृतिको अभिलेखदेखि विद्यालयसम्म आदिवासी जनजातिका विषय समावेश गर्नुपर्नेमा जाेड ।।
दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरूले मौलिक भाषा तथा संस्कृतिको अभिलेखीकरण, विद्यालयस्तरबाटै सांस्कृतिक शिक्षा, स्थानीय पाठ्यक्रममा आदिवासी जनजातिका विषय समावेश, सांस्कृतिक संरक्षणका लागि पर्याप्त बजेट तथा युवाको अर्थपूर्ण सहभागितामा जोड दिएका छन् । कञ्चनपुरमा रानाथारु, डगौरा थारु, नेवार लगायत विभिन्न जनजाति समुदायको बसोबास छ । उनीहरूका आफ्नै भाषा, संस्कृति, परम्परा, ज्ञान र सामाजिक अभ्यास छन् । तर ती मौलिक पक्षलाई बदलिँदो सामाजिक परिवेशमा नयाँ पुस्तासम्म कसरी पुर्याउने भन्ने चुनौती थपिँदै गएको छ ।
सहभागी वक्ताहरूले आदिवासी जनजातिको पहिचान जोगाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित समुदायको मात्र नभई राज्यका सबै तह र समग्र समाजको साझा दायित्व भएको बताए । सङ्घीयताले स्थानीय समुदायलाई आफ्ना पहिचान र अधिकारका विषय राज्यका नीतिसम्म पुर्याउने ढोका खोलेको छ । तर पहिचान कागजका नीति र कार्यक्रममा मात्र सुरक्षित हुँदैन । त्यो घर, विद्यालय र समुदायको दैनिक अभ्यासमा जीवित रहनुपर्छ । त्यसैले अहिलेको चुनौती दोहोरो छ, एकातिर सङ्घीयतापछि प्राप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व र अधिकारलाई थप संस्थागत गर्नु, अर्कोतिर त्यही पुस्तामा आफ्नो भाषा, संस्कृति र सामाजिक मूल्यमान्यता हस्तान्तरण गर्नु । अन्यथा अधिकारको आवाज बलियो हुँदै जाँदा पहिचानको आधार भने क्रमशः कमजोर हुने जोखिम रहेको जनजाति अगुवाहरू बताउँछन् । दिवसका अवसरमा विभिन्न जातीय समुदायका सांस्कृतिक झाँकी तथा प्रस्तुतिसमेत प्रदर्शन गरिए ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन २४, २०८३ २३:०१
-1785780451.jpg)
