कञ्चनपुर । कञ्चनपुरमा केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरी देशका अधिकांश प्रदेशहरूमा क्रियाशील राष्ट्रिय वातावरण तथा समविकास समाज नेपाल (निड्स नेपाल) ले २५ वर्ष पूरा गरेको अवसरमा रजत जयन्ती मनाएको छ । सुदूरपश्चिमकै अग्रणी सामाजिक संस्थाको रूपमा रहेको निड्स नेपालले आप्रवासन, विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी कार्य गर्दै आएको निड्स नेपालका अध्यक्ष दुर्गा खरेलले जानकारी दिनुभएको छ ।
२०५५ फागुनमा कञ्चनपुरको बेलौरी बजारमा महिला समूह गठन गरी बचत सङ्कलनबाट सुरु गरेको यात्रा २५ वर्ष पूरा गर्दासम्म सामाजिक क्षेत्रमा देशव्यापी रूपमा पहिचान बनाउन सफल भएको छ । २०६० सालमा जिल्ला सदरमुकाम महेन्द्रनगरमा कार्यालय स्थापना गरी उद्यमशीलता, सीप र विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम सुरु गरेको थियो । २०६४ को बझाङ पहिरो होस या २०६५ मा सुदूरपश्चिमको तराई क्षेत्रको बाढीमा निड्स नेपाल खोज, उद्धार र राहत वितरण कार्यमा अग्रपङक्तीमा रह्यो । विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तनलाई प्रमुख क्षेत्रको रूपमा लिएको निड्सले सुरक्षित आप्रवासन र आधारभूत मानवीय आवश्यकको सवालमा पनि समानान्तर रूपमा काम गर्दै आइरहेको निड्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक भवराज रेग्मीले बताउनु भयो ।
ग्रामीण क्षेत्रबाट स्थापित निडस नेपालले सामाजिक न्याय र समृद्धिसहितको उत्थानशील समाज निर्माणको परिकल्पना गरेको छ । निड्स नेपालले स्थानीय तहहरूसँग साझेदारी गर्दै विकट क्षेत्रमा नागरिकको जीवनस्तर उकास्न महत्त्वपूर्ण कार्य गरेको दोधाराचाँदनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख किशोर कुमार लिम्बु बताउनु हुन्छ । सामाजिक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय गौरवको क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा गैर–सरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष राम प्रसाद सुवेदीको जोड छ । कार्यक्रमका सबै वक्ताहरूले निड्स नेपालले समुदायमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्नुभएको छ । २५ औँ वार्षिकोत्सव तथा रजत जयन्तीका अवसरमा निड्स नेपालले विभिन्न साझेदार संस्थाहरू तथा व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरेको छ ।
यस्तो छ कार्यकारी निर्देशक रेग्मीको संक्षिप्त संस्थागत प्रतिवेदन ।।
निड्स नेपालले पञ्च वर्षीय योजनासहित संस्थाका योजना कार्यान्वयन र लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गदै आइरहेको छ ।
स्थापनाको पहिलो ५ वर्ष ः २०५५ देखि २०५९
–संस्थाका उपाध्यक्ष केशवदत्त बडूको घरबाट नै ५ वर्ष कार्यालय सञ्चालन गरी बेल्डाँडी, रामपुर र श्रीपुरका महिलाहरूका लागि प्रौढ शिक्षा, महिला समूह गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरेको ।
–२०५९ सालमा महिलाहरूको प्रजनन स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्वका लागि २०५९ सालमा परिवार नियोजन सङ्घबाट परियोजना हस्तान्तरण लिई स्वास्थ्य क्लिनिक, स्वास्थ्य शिविर समेत सञ्चालन गरेको ।
स्थापनाको दोस्रो ५ वर्ष ः २०६० देखि २०६५
– २०६० सालमा जिल्ला सदरमुकाममा कार्यालय स्थापना,
–तत्कालीन सात गाविसका विपन्न समुदायको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि आयमूलक कार्यक्रम, मुक्त कमैयाहरूको सिप प्रवर्द्धन ।
– केरा खेती, माछापालन, बगरमा तरकारी खेती मुल्यश्रृखला सबलीकरण र एल.आर.पी. तयार: १५०० हेक्टर, ८०० बिघा, १८७५ जना प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका ।
– मानव अधिकार सचेतना, द्वन्द्व कालमा मध्यस्थता, २०६२।६३ लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाइ ।
–दोदा बाढी प्रभावितहरूलाई सहयोग र सामुदायिक बिउ बैङ्क स्थापना, सहकारी स्थापना,
स्थापनाको तेस्रो ५ वर्ष ः २०६६ देखि २०७०
–सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य क्षेत्रमा जिल्ला भरिका १९ गाविस र १ मा समता पहुँच अन्तरगत बाल तथा मातृ मृत्यु दर कमी ल्याउन स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी प्रोत्साहन, न्यानो झोला अवधारण स्थापना ।
– जिल्ला सदरमुकाम स्थायी कार्यालय स्थापनाका लागि जग बसाउने कार्यका लागि जमिन व्यवस्थापन ।
–संविधान सभा, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय स्थापना लगागतका विभिन्न सवालमा पैरवी र सहजीकरण ।
स्थापनाको चौथो ५ वर्ष ः २०७१ देखि २०७५
– भारतमुखी आप्रवासको सवाललाई मानवअधिकार आयोग, सुरक्षित आप्रवासन राष्ट्रिय सञ्जालमा आबद्धता ।
– संस्थालाई जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रको सवालमा संस्थालाई स्थापित नेतृत्व ।
– सुदूरपश्चिम बाहिर बाँके, बर्दियासम्म कार्यक्षेत्र विस्तार ।
स्थापनाको पाँचौँ ५ वर्ष ः २०७६ देखि २०८०
–कोभिड–१९ को महामारीमा द्रुत प्रतिकार्यमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सक्रिय, होल्डीङ सेन्टर निर्माणसँगै सीमा नाकामा आप्रवासीलाई सहयोग ।
– विपद् वाट प्रभावितहरूको तत्काल सहायत लागि मानवीय सहायता साझेदारी मञ्चमार्फत सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, कर्णालीमा प्रतिकार्य र कोशीको पाँचथर र झापामा समेत विपद् पूर्व तयारीका कार्यमा सहभागिता ।
–संस्थाको आठौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामार्फत संस्थाको मूल विषय ः मर्यादित आप्रवासन, र त्यसका मूल कारणलाई विषयगत क्षेत्र बनाई भिजन मिसनलाई थप परिष्कृत गरिएको ।
– जलवायु परिवर्तन असर तथा विपद् व्यवस्थापन, उद्यमशीलता र रोजगारी, मौलिक हक अन्तरगत सवालहरुः स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, खानेपानी सरसफाइ, आवास, सामाजिक सवाल,
तथ्यांकीय प्रगति (संक्षिप्तमा)
– परियोजना र वजेटः साना ठुला गरी ११६ परियोजना, २५ वर्षमा करिब ७२ करोड १३ लाख ४८ हजार २ सय १ रुपैयाँ ४० पैसा ।
– बजेट खर्च प्रतिशत: सामाजिक न्याय र अधिकारको क्षेत्र (२०. प्रतिशत) विपद् तथा जलवायु अनुकूलन (५५ प्रतिशत) सुरक्षित आप्रवासन र उत्थानशील जीविकोपार्जन (२५प्रतिशत) ।
– थप विषयगत क्षेत्रलाई विश्लेषण: जलवायु परिवर्तन तथा विपद् व्यवस्थापन २० प्रतिशत, मानवीय सहायता २० प्रतिशत, शिक्षा ५प्रतिशत, स्वास्थ्य पोषण १५प्रतिशत, खानेपानी सरसफाइ २०%, कृषि तथा उद्यमशीलता २०%
–लाभान्वित घरधुरी: ८ लाख४७ हजार २ सय ६८ परिवार प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित ।
– लैगिक रूपमा लाभान्वीतः पुरुष २५ प्रतिशत ,महिला ४५ प्रतिशत , बालबालिका १२ प्रतिशत , युवा किशोरी १८ प्रतिशत लाभान्वित ।
–समुदायगत रुपमाः दलित २४ प्रतिशत, जनजाति २८ प्रतिशत, अन्य समुदाय ४८ प्रतिशत लाभान्वित ।
– मानव श्रोत परिचालन: २५ वर्ष भित्र संस्थामा स्वयंसेवक बाहेक ४२० जना कर्मचारी (महिला २५३, पुरुष १६७) दलित: ५४ जना (म.३५, पू.१९) जनजातीः४४ जना (म.२१, पू २३) अन्य ३०२ (म.१७७, पू.१२५)
सवालको नेतृत्व र पैरवी:
– जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन, भवन संहिता, कृषि मूल्य श्रृखलाको सवलीकरणमा पैरवी, भारतमुखी श्रम आप्रवासनको सवाल, एच.पि.पि. मार्फत मानवीय सहायता, दलदल र नदी तटीय जमिन उकास,जैविक तटबन्ध प्रारम्भ, वाली सुरक्षण अभ्यास लागु, जलवायु मैत्री कृषि अभ्यास,कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, सामुदायिक बीउ बैङ्क विकास, सवाल पहिचान र पैरवी: सुरक्षित आप्रवासन, जलवायु, विपद् आदी ।
सुशासन: संस्थागत नेतृत्व विकास, सुशासन, लोकतान्त्रिक अभ्यास र सामूहिक निर्णय, समय सापेक्ष नीति निर्माण, आन्तरिकीकरण,
संस्थागत: व्यक्तिगतभन्दा माथि उठेर संस्थागत सोच, समय सापेक्ष, सिस्टम सबलीकरण
समस्या चुनौतिः जलवायु परिवर्तन असर, विपद्, असमानता, सिस्टममा काम नहुनु, युवा पलायन,
अवसर: उत्पादन, आयात रोकथाम, बजारीकरण, नीतिगत पैरवी, वस्तुगत सहकारी र सामाजिक उद्यमशीलता
निडस नेपालले सामाजिक न्याय र समृद्धिसहितको उत्थानशील समाज निर्माणको परिकल्पना गरेको छ ।
