हरिश्चन्द्र बाग, कञ्चनपुर, २१ असार । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दशकौँदेखि थिचिएका मुक्त कमैया, हलिया र कमलरी समुदायको स्थायी पुनः स्थापनाका लागि सरकारी योजनाको प्रभावकारिता कति छ भन्ने विषयमा बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । त्यस्तै सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकामा एक दिने गोष्ठी गरेको छ ।
शुक्रबार आयोजित गोष्ठीमा सहभागी मुक्त कमैया, हलिया र कमलरी प्रतिनिधिहरूले सरोकारवालामाझ पुनः स्थापनासम्बन्धी आफ्ना अनुभव, समस्याहरू र माग राख्नु भएको छ । उहाँहरूले सरकारले दिएको जमिनबाट वित्तीय कारोबार गर्न नपाएको, शिक्षाको पहुँच कमजोर रहेको, बस्तीमा खानेपानी, शौचालय, स्वास्थ्य र सडकजस्ता आधारभूत सुविधा नपुगेको, रोजगारीको अवसर नपाइएको गुनासो गर्दैन पुनः स्थापनाका सूचीमा छुट भएका परिवारहरूलाई पनि समेट्नुपर्ने माग उठाउनु भएको छ ।
गोष्ठीमा प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापाले सरकारले भूमिहीन, सीमान्तकृत र वञ्चित समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्न प्राथमिकताका साथ नीति निर्माण तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको बताउनुभयो । “हामी लालपुर्जा मात्रै वितरण गरेर चुप लाग्दैनौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “पुनः स्थापना भनेको बाँच्न सक्ने आधार दिनु हो । त्यसमा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सबै जोडिन्छ ।” मन्त्री थापाले पुनः स्थापनालाई अनुकम्पा नभई अधिकारको विषयका रूपमा बुझ्न सबैलाई अनुरोध गर्नभयो । उहाँले थप्नुभयो, “अझ धेरै गर्न बाँकी छ । नीति निर्माण मन्त्रालयमा बसेर मात्रै हुँदैन, यस्ता पीडितहरूको आवाजबाट पनि हुनुपर्छ । तपाईँहरूको आवाज नीतिमा झल्किनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रयास छ ।”
लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्मल रानाले यस्तो वर्गीय न्यायका लागि प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग निरन्तर संवादमा रहेको बताउँदै समन्वयको खाँचो औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पुनः स्थापनाको काममा स्थानीय तहलाई व्यवहारिक भूमिका दिनुपर्छ । योजनाहरू सिंहदरबार वा प्रदेश सरकारमै सीमित भए हामीले जनता समक्ष जवाफ दिन सक्दैनौँ ।” मन्त्रालयका अधिकृत मोहनदेव अवस्थीले गोष्ठीमा उठाइएका जिज्ञासा, गुनासा र सुझावहरू मन्त्रालयमा लगेर छलफल हुने उल्लेख गर्नुभयो । “हामी यहाँ सुन्न आएका हौँ, ताकि तपाईँको आवाज नीति र कार्यक्रममा परावर्तित होस्,” उहाँले भन्नुभयो ।
गोष्ठीमा पालिका उपाध्यक्ष सपना चौधरी राना, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजबहादुर सार्की, मन्त्रीको सचिवालयका प्रतिनिधि शङ्कर बोगटी, पत्रकारहरू, अधिकारकर्मीहरू र पुनः स्थापित समुदायका प्रतिनिधिहरूको पनि सहभागिता रह्यो । गोष्ठीको समापनमा सहभागीहरूमाझ साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मुक्त समुदायको पुनः स्थापनालाई विकासको मात्रै होइन, मानव अधिकारको विषयका रूपमा पनि हेर्नुपर्ने र त्यसमा तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज र पीडित समुदायको सहकार्य अपरिहार्य हुने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
