हरिश्चन्द्र बाग, कञ्चनपुर, १० भदौ । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका वडा नम्बर १० स्थित मुक्तकमैया शिविरका १५ परिवारले पक्की घर पाएका छन् । प्रदेश सरकार, शुक्लाफाँटा नगरपालिका तथा हेविट्याट फर ह्युम्यानिटी नेपाल र निड्स नेपालबाट सञ्चालित परियोजनाको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएका घर बुधबार लाभग्राही परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।
वर्षौंदेखि कच्ची घरमा बस्दै आएका मुक्तकमैया परिवारका लागि पक्की घर पाएसँगै सुरक्षित आवासको सपना पूरा भएको छ । कमैया मुक्तिको घोषणा हुँदा सरकारले उपलब्ध गराएको पाँच कट्ठा जग्गामा झुपडी बनाएर बस्दै आएका उनीहरू आर्थिक अभावका कारण आफैँ पक्की घर बनाउन सक्ने अवस्थामा थिएनन् । बाढी र डुबानको त्रास, चुहिने छानो तथा सर्पकिराको जोखिमबीच वर्षौँ बिताएका थिए । तीमध्ये १५ परिवारका ७५ सदस्यले अब भने सुरक्षित छानो पाएका छन् ।
घर पाएपछि लाभग्राहीहरूमा खुसी छाएको छ । मुक्तकमैया परिवारकी ज्येष्ठ सदस्य तुली खुनाले जीवनभरको संघर्षपछि पनि आफ्नो परिवारको आम्दानीले पक्की घर बनाउन नसकेको बताइन् ।
"सरकारले कमैया मुक्त हुँदा दिएको पाँच कट्ठा जग्गामा झुपडी बनाएर बसेका थियौँ । वर्षातमा छानो चुहिन्थ्यो, बाढी डुबानको डर हुन्थ्यो । राति सर्पकिरा पस्ने डरले राम्ररी सुत्नसमेत सकिँदैनथ्यो ।" उनले भनिन्, "अहिले पक्की घर पाउँदा ठूलो राहत भएको छ ।"
अर्की लाभग्राही बीर्पतीदेवी चौधरीले वर्षौँदेखि अभाव र जोखिमबीच परिवार धान्दै आएको बताइन् ।
"मेहनत गरेर जीवन चलायौँ, तर घर बनाउन पुग्ने पैसा कहिल्यै जुटाउन सकिएन । झुपडीमा बस्दा पानी पर्दा रातभर चिन्ता हुन्थ्यो । बाढी आउँदा घर जोगिन्छ कि जोगिँदैन भन्ने डर लाग्थ्यो ।"उनले भनिन्, "अब आफ्नै सुरक्षित घर पाएपछि छोराछोरीलाई पनि ढुक्कसँग राख्न सकिने भएको छ ।"
लाभग्राही गुजेश्वरी वडायकले पक्की घर आफ्ना लागि वर्षौँको असुरक्षाबाट मुक्ति भएको बताइन् ।
"हामीले दुःख गरेर पनि पक्की घर बनाउन सकेनौँ । झुपडीमा गर्मी, वर्षा र चिसो सबै सहनुपर्थ्यो । सर्पकिराको डर पनि उस्तै थियो ।" गुजेश्वरी भनिन्, अहिले पक्की घर पाएपछि वर्षातमा पानी चुहिने र डुबानको डरबाट केही हदसम्म मुक्त भएका छौँ ।"
कमैया मुक्तिको घोषणा भएको २६ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै धेरै मुक्तकमैया परिवार सुरक्षित आवासको पहुँचबाट बाहिर छन् । यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै शुक्लाफाँटामा सुरक्षित आवास निर्माणलाई निरन्तरता दिइएको हो । गत वर्ष पनि नगरपालिकामा दलित समुदायका अतिविपन्न ११ परिवारलाई पक्की घर हस्तान्तरण गरिएको थियो । यसपटक निर्माण गरिएका १५ घरको काम वैशाखमा सुरु भएर असार मसान्तमा सम्पन्न भएको थियो । भदौ १० गते घरहरू औपचारिक रूपमा लाभग्राही परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।
१५ वटा घर निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँ, शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले २१ लाख ७५ हजार र हेविट्याट फर ह्युम्यानिटी नेपाल तथा निड्स नेपालबाट सञ्चालित परियोजनाले १८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । निर्माणमा स्थानीय समुदायको २४ लाख ३७ हजार १ सय २५ रुपैयाँ बराबरको जनश्रमदानसमेत जुटेको छ । कार्यक्रम संयोजक सरस्वती पुरी बमका अनुसार घर निर्माणको कुल लागत १ करोड १६ लाख ६२ हजार १ सय २५ रुपैयाँ रहेको छ ।
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका नगर प्रमुख रणबहादुर महराले विपन्न तथा आवासविहीन परिवारलाई सुरक्षित आवासको पहुँचमा ल्याउन स्थानीय सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताए ।
"मुक्तकमैया परिवारले वर्षौँदेखि भोग्दै आएको आवासको समस्या समाधान गर्न सुरक्षित घर निर्माणमा स्थानीय सरकार साझेदार बनेको हो । घरसँगै उनीहरूको आर्थिक अवस्था सुधार्न शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आयआर्जनका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ ।" उनले भने ।
शुक्लाफाँटा नगरपालिका वडा नम्बर १० का वडाध्यक्ष लालबहादुर ऐरले लामो समयदेखि असुरक्षित अवस्थामा बस्दै आएका मुक्तकमैया परिवारले पक्की घर पाएपछि वडाको महत्वपूर्ण आवश्यकता पूरा भएको बताए ।
"यी परिवारले बाढी, डुबान, चुहिने छानो र सर्पकिराको जोखिममा बस्नुपरेको थियो । पक्की घरले उनीहरूको जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ ।" वडाध्यक्ष ऐरले भने, "अझै सुरक्षित आवासको पहुँचमा नपुगेका विपन्न परिवारको पहिचान गरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने योजना छ ।"
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रदेश सचिव शंकर साहका अनुसार प्रदेशका विभिन्न स्थानमा हालसम्म १९१ वटा सुरक्षित घर निर्माण गरी विपन्न परिवारलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ ।
"सुरक्षित आवास विपन्न नागरिकको आधारभूत आवश्यकता हो । प्रदेश सरकारले जोखिममा रहेका परिवारलाई सुरक्षित घर उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।" सचिव साहले भने, "आगामी योजनामा पनि आवासको पहुँचबाट बाहिर रहेका विपन्न परिवारलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।"
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका नवनियुक्त भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दमनबहादुर भण्डारीले सुरक्षित आवास नागरिकको आधारभूत आवश्यकता भएकाले विपन्न तथा मुक्तकमैया परिवारलाई घरको पहुँचमा ल्याउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बताए ।
"कमैया मुक्ति र हलिया मुक्तिको घोषणा भएको लामो समय बितिसक्दा पनि कतिपय परिवार अझै असुरक्षित आवासमा बस्न बाध्य छन् । उनीहरूलाई सुरक्षित घरको पहुँचमा ल्याउनु राज्यको दायित्व हो । प्रदेश सरकारले विपन्न तथा मुक्तकमैया परिवारलाई लक्षित गरी यस्ता कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा पनि अघि बढाउनेछ ।" उनले भने ।
२६ वर्षअघि कमैया मुक्तिको घोषणा भए पनि सबै मुक्तकमैया परिवारको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था अझै सबल बन्न सकेको छैन । सुरक्षित आवासको अभावमा कच्ची टहरा र बाढी-डुबान तथा वन्यजन्तुहरूको जोखिममा बस्दै आएका परिवारलाई अहिले प्रदान गरिएका घरहरू ठूलो सहारा बनेका छन् । वर्षौंदेखि असुरक्षित टहरामा बिताएको जीवनबाट पक्की घरमा सर्ने अवसर पाएपछि लाभग्राही परिवारले अब सुरक्षित भविष्यको आशा गरेका छन् । यससँगै जीविकोपार्जनका कार्यक्रम ल्याउन समेत उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ १०, २०८३ १९:११
