हरिश्चन्द्र बाग, कञ्चनपुर, ३१ असोज । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट विवादले सत्तारूढ नेकपा एमालेभित्रको असन्तुष्टि थप चर्किएको छ । बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएका एमाले सांसद वीरबहादुर थापाको पद औपचारिक रूपमा रिक्त भएको छ भने बजेट पारित गर्ने दिन प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित रहेका अर्का सांसद धर्मराज पाठकलाई सामाजिक विकास समितिको सभापति पदबाट हटाउने एमाले संसदीय दलको निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रिया कानुनी परामर्शमा पुगेको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (१) बाट निर्वाचित थापाको प्रदेशसभा सदस्य पद असोज ३० गतेदेखि रिक्त भएको जनाएको छ । सचिवालयका निमित्त प्रदेशसभा सचिव लक्ष्मीप्रसाद जोशीद्वारा जारी सूचनामा नेपालको संविधानको धारा १८० (क) तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा नियमावली, २०८० को नियम १९४ (१) बमोजिम थापाले स्वेच्छाले राजीनामा दिएको उल्लेख छ । नियमावलीको नियम १९५ को उपनियम (२) बमोजिम पद रिक्त भएको सूचना प्रकाशित गरिएको सचिवालयले जनाएको छ । यससँगै प्रदेशसभामा एमालेका सांसदको सङ्ख्या ११ बाट घटेर १० मा झरेको छ ।
थापाले बजेट पारित भएको दिन असोज २७ गते मंगलबार प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएका थिए । प्रदेशसभामा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा आफ्नो धारणा राख्ने अवसर नपाएको, निर्वाचन क्षेत्रका विकास योजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको र बजेट निर्माण तथा विनियोजन प्रक्रियामा कमजोरी रहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
प्रदेशसभाका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीका अनुसार राजीनामापछि पद रिक्त हुने औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । ‘स्वीकृत गर्नुपर्ने भन्ने हुँदैन, उहाँले राजीनामा दिएपछि पद जाने हो । राजीनामा अस्ति दिइसक्नुभएको हो । औपचारिक रूपमा राजीनामा दिइसकेपछि सचिवालयले सूचना जारी गरेर राजपत्रमा प्रकाशन गर्न र निर्वाचन आयोग नेपाललाई जानकारी गराउने प्रक्रिया आज सुरु भयो,’ भण्डारीले भने ।
थापा यसअघि काँग्रेसका कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा एमालेबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री थिए । बजेट विवादकै कारण काँग्रेस र एमालेबीचको सत्ता सहकार्य टुटेपछि प्रदेशमा करिब तीन महिनासम्म बजेट शून्यताको अवस्था बनेको थियो । नयाँ राजनीतिक समीकरणबाट बनेको सरकारले बजेट ल्याए पनि त्यसको आकार, स्रोत र विनियोजनलाई लिएर विवाद जारी छ ।
- पाठकलाई हटाउने निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न ।।
बजेट पारित गर्ने दिन प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित रहेका सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकलाई जिम्मेवारीबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय एमाले संसदीय दलले गरेको छ । दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलका अनुसार संसदीय दलले पाठकलाई समितिको सभापति पदबाट हटाउने निर्णय गरेको हो ।
तर, पाठकले संसदीय दलको निर्णयकै आधारमा आफू समितिको सभापति पदबाट हट्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार समितिको सभापतिलाई हटाउन समितिका सदस्यहरूको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । ‘संसदीय दलले प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउने वा मन्त्री बनाउने निर्णय गरेपछि समितिको सभापतिबाट स्वतः हट्ने व्यवस्था छ । कि त उक्त समितिका सदस्यमध्ये दुई तिहाइ बहुमत सदस्यले हटाउने प्रस्तावमा मात्रै हट्ने हो । यसरी संसदीय दलले सभापतिको जिम्मेवारीबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दैमा केही हुँदैन,’ पाठकले भने ।
सभामुख भण्डारीले पनि पाठकलाई समितिको सभापति पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्नुअघि कानुनी परामर्श आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार संसदीय दलले पाठकलाई समितिको सदस्यसमेत नरहने गरी हटाउने निर्णय गरेको छ । तर, उनी समितिको सभापति रहेकाले निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रिया स्पष्ट पार्नुपर्ने भएको छ । ‘दलले निर्णय गर्न त पाउँछ । तर, त्यो संसद्मा भन्नुपर्ने हो, नभए सूचना निकाल्नुपर्ने हो । त्यो हेर्दै छौँ हामी कानुनी रूपमा पनि,’ भण्डारीले भने, ‘सभापति नै भएको हुनाले अलिकति बुझ्नुपर्ने भएको छ । कानुनी सल्लाहबमोजिम गर्नुपर्ने होला । बुझ्दै छौँ हामी, दसैँको बिदापछि होला ।’
पाठकले बजेट निर्माण र विनियोजनमा बेथिति तथा अनियमितता भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । उनले बजेटमा अनियमितता भएको विषय मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट र आर्थिक मामिला मन्त्री चक्रबहादुर मल्लले समेत स्वीकार गरिसकेको दाबी गरेका छन् । तर, बजेटमा अनियमितता भएको विषयमा सम्बन्धित निकायबाट अन्तिम निष्कर्ष आइसकेको छैन ।
- दुई सांसदसँग स्पष्टीकरण, एक जनाले मात्रै बुझाए ।।
एमाले संसदीय दलले बजेट पारित गर्ने दिनको बैठकमा अनुपस्थित भएको विषयलाई लिएर थापा र पाठक दुवैसँग ४८ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण मागेको थियो । संसदीय दलका नेता रावलका अनुसार पाठकले स्पष्टीकरण बुझाइसकेका छन् भने थापाले बुझाएका छैनन् । ‘४८ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन भनिएको थियो । एक जना सांसदको मात्रै स्पष्टीकरण आएको छ,’ रावलले भने ।
एमालेले बजेटको पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, बजेट पारित गर्ने दिन थापा र पाठक दुवै बैठकमा अनुपस्थित रहे । त्यसपछि पार्टीले उनीहरूसँग स्पष्टीकरण माग्नुका साथै पाठकलाई समितिको सभापति पदबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो । थापाले सांसद पदबाटै राजीनामा दिनु र पाठकले समितिको नेतृत्वबाट हटाउने निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउनु बजेटप्रतिको असन्तुष्टि पार्टी अनुशासन र संसदीय जिम्मेवारीसँग समेत जोडिएको देखिन्छ ।
- बजेटको आकार र उपलब्ध स्रोतबीच ४ अर्ब ५७ करोडको अन्तर ।।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ६९ करोड ६२ लाख ७६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री चक्रबहादुर मल्लले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १७ अर्ब २९ करोड ६० लाख ८८ हजार र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ३२ करोड ७४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ सात करोड २७ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । तर, आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशको यथार्थ स्रोत करिब ३३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ मात्रै छ । यसअनुसार बजेटको आकार र उपलब्ध स्रोतबीच करिब चार अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको अन्तर देखिन्छ ।
बजेटको स्रोत र विनियोजनमाथि प्रश्न उठेपछि आर्थिक मामिला मन्त्री मल्लले बजेट निर्माणमा कमजोरी रहेको स्वीकार गरेका थिए । विभिन्न पक्षबाट सुझाव र दबाब आएको उल्लेख गर्दै उनले बजेट निर्माणमा भएका कमजोरीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफूले मात्रै लिन नसक्ने बताएका थिए । बजेटमा उठेका प्रश्न र असन्तुष्टिको अध्ययन गर्न प्रदेशसभाले सात सदस्यीय संसदीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ । समितिलाई कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मङ्सिरको पहिलो साता पूरक बजेट ल्याउने तयारी गरिएको छ ।
- बजेट विवादले सरकारमाथि पनि दबाब ।।
सुदूरपश्चिममा यसअघि नेपाली काँग्रेसका कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारमा एमाले सहभागी थियो । उक्त सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेटलाई लिएर विवाद भएपछि काँग्रेस र एमालेबीचको सत्ता सहकार्य टुटेको थियो । त्यसपछि प्रदेशमा करिब तीन महिनासम्म बजेट शून्यताको अवस्था रह्यो ।
नयाँ राजनीतिक समीकरणबाट बनेको खगराज भट्ट नेतृत्वको सरकारले बजेट पारित गरे पनि सत्तारूढ एमालेभित्रको असन्तुष्टि साम्य हुन सकेको छैन । बजेटमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन हुनु, आफ्नै दलका सांसदले राजीनामा दिनु र अर्का सांसदलाई समितिको नेतृत्वबाट हटाउने निर्णय हुनु सरकारका लागि थप राजनीतिक चुनौती बनेका छन् ।
यद्यपि, एमालेभित्रको विवादकै कारण सरकारको बहुमत गुमेको वा सरकार ढल्ने अवस्था आएको निष्कर्ष निकाल्न सकिने स्थिति छैन । त्यसका लागि प्रदेशसभाको अङ्कगणित, सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको औपचारिक निर्णय र सरकारप्रतिको संसदीय समर्थनको अवस्था महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
बजेट पारित भएपछि पनि सत्तारूढ दलभित्र असन्तुष्टि कायम रहनुले बजेट निर्माण, स्रोतको यथार्थ आकलन र योजनाको विनियोजन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ । संसदीय अध्ययन समितिको प्रतिवेदन, एमालेभित्र विवाद समाधानका लागि हुने पहल तथा पाठकलाई समितिको सभापतिबाट हटाउने निर्णयको कानुनी प्रक्रियाले आगामी राजनीतिक घटनाक्रमलाई प्रभावित गर्ने देखिन्छ ।
