नमस्कार म रुपेश आचार्य, सुदूरपश्चिम कञ्चनपुरबाट !
अहिले सामाजिक सञ्जालमा धेरै सुन्ने गरिन्छ "यो जेन्जी भन्ने समूहको प्रमुख माग/एजेन्डा के हो? कसैले केही भनेको छ कसैले केही भनेको छ, यो जेन्जीहरू समूह विभाजन हुँदा के उनीहरुको माग के हो भन्ने कुरा पनि प्रष्ट भएन"। तर हामी जस्ता निस्वार्थ, कुनै दलगत, समूहगत र राजनैतिक स्वार्थबाट प्रेरित नभएका देशभरिका सच्चा जेन्जी युवापुस्ता कुनै कुरामा कुनै विवादमा अलमलिएका छैनौं, हामी हाम्रो माग र हाम्रो एजेन्डाको बारेमा क्लियर छौं, हामीलाई हाम्रो जेन्जी युवापुस्ताको आन्दोलनको प्रमुख उद्देश्य अर्थात् हाम्रो प्रमुख माग र प्रमुख एजेन्डा के हो भन्ने कुरा प्रष्ट थाहा छ । त्यसैले देशभरका सम्पूर्ण सच्चा जेन्जी युवापुस्ताका प्रमुख माग र प्रमुख एजेन्डा एकै हुन् र देशभरि भएका जेन्जी युवा पुस्ताको आन्दोलनको उद्देश्य एउटै हो भनेर बुझिदिन सबैमा अनुरोध छ ।
हामी जेन्जी युवापुस्ताका प्रमुख माग/एजेन्डाहरू यस प्रकार रहेका छन्:-
१. प्रदेश सभा विघटन ।
२. विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा भएका राजनीतिक नियुक्ति खारेज ।
३. २०४६ साल यताका भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गरी दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने ।
४. हाम्रो जेन्जी युवा पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा गोली चलाउन आदेश दिने सबै दोषीलाई तत्काल कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने ।
५. संविधान संशोधन, जसमा निम्नलिखित बुँदाहरू अनिवार्य हुनैपर्ने :
(क) प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था ।
(ख) प्रदेश संरचना खारेज गर्ने ।
(ग) राष्ट्रिय सभा खारेज गर्ने ।
(घ) स्थानीय तह गैरदलीय हुनुपर्ने ।
(ङ) "Right to Recall" को व्यवस्था ।
(च) Recall परिषद् गैरदलीय हुनुपर्ने [रिकल परिषद्ले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका प्रमुख र स्थानीय निकायका प्रमुखहरूलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने] ।
(छ) राजनीतिक नियुक्तिको व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने [सबै नियुक्ति प्रक्रिया लोकसेवा आयोगबाट हुनुपर्ने] ।
(ज) सांसदले मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था ।
(झ) राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र संवैधानिक निकायका प्रमुखको दुई कार्यकाल मात्र ।
(ञ) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्ने ।
(ट) सांसदको संख्या घटाउने [एक जिल्ला — एक सांसद] ।
(ठ) माथि उल्लेखित बुँदासँग बाझिने संविधानका बाँकी सबै बुँदा संशोधन वा खारेज गर्ने ।
६. जेन्जी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका र अपाङ्ग भएका सबैका परिवारका सदस्यहरू मध्ये कम्तीमा एक जनालाई बिना शर्त सरकारले स्थायी रोजगारी दिनुपर्ने, यदि रोजगारी गर्न सक्ने अवस्था नभएमा सरकारले पर्याप्त मासिक भत्ता प्रदान गर्नुपर्ने, पीडित आश्रित परिवारलाई सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य नि:शुल्क प्रदान गर्नुपर्ने ।
७. अहिले पनि धेरै घाइतेहरूलाई आर्थिक अभावका कारण उपचार र जीवनयापनमा धेरै समस्या परेको हुनाले तत्काल सम्पूर्ण खर्च राज्यले बेहोर्नुपर्ने, घाइतेहरूको स्वास्थ्य र उनीहरूको आधारभूत आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने ।
अहिलेको अन्तरिम सरकारले तत्काल हाम्रा यी माग/एजेन्डाहरू कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । हामीले देख्ने सुनौलो नयाँ नेपाल बन्ने वा नबन्ने भन्ने कुरा अहिलेको यही अन्तरिम सरकारमा निर्भर छ । अहिले बनाइएको अन्तरिम सरकार हामी स्वतन्त्र नेपाली नागरिकको सरकार हो, यो सरकारमा कुनै पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता संलग्न छैनन् त्यसैले यो सरकारले चाहने हो भने देश र जनताको भलाइका निमित्त हामीले उठाएका ती माग/एजेन्डाहरू पूरा गराउन अवश्य सक्छ किनकि संसद विघटन भइसकेको यस परिप्रेक्ष्यमा संसद भित्रबाट कसैले पनि विरोध गर्न सक्ने अवस्था आउँदैन । अब देशलाई कुन दिशातर्फ लैजाने भन्ने कुरा अहिलेको यही अन्तरिम सरकारमा निर्भर छ ।
यदि हाम्रा माग/एजेन्डाहरू पूरा गर्नका लागि संविधान वा कानुन बाधक बन्छ भने त्यस्तो संविधान र कानुन मान्य हुने छैन (हाम्रा माग/एजेन्डाका सन्दर्भमा मात्र, बाँकी संविधानका सबै कुरा मान्य हुनेछन् ।) संविधान वा कानुनमा अन्य जेसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यदि देश र जनताको भलाइ एवं हितका लागि हामीले राखेका ती एजेन्डाहरूको कार्यान्वयनमा कानुन वा संविधानले छेक्छ भने त्यस्तो अवस्थामा संविधान वा कानुनको त्यो सीमालाई पार गरेर भएपनि हाम्रा मागहरू कार्यान्वयन गर्नैपर्छ, संविधान संशोधन गर्नैपर्छ, अन्य कुनै विकल्प छैन र कुनै पनि किसिमका बहानाहरू स्वीकार्य छैनन् । देश र जनताभन्दा माथि कानुन वा संविधान कदापि हुन सक्दैन । त्यसैले तत्काल संविधान संशोधन गर्नुपर्ने सन्दर्भमा र हाम्रा मागहरूको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा "तर, इन्तु, किन्तु, परन्तु, यो, त्यो, केही भन्न पाइने छैन" भन्दैनौँ । संविधानका केही प्रावधानहरूलाई तोडेर वा त्यसको सीमा पार गरेर भएपनि तत्काल संविधान संशोधन गर्नैपर्छ । संविधान सधैं देश र जनताको लागि बनाइएको हो तर देशका जनताले नै आन्दोलन गरेर संविधान संशोधनको माग राखिसकेपछि, संविधान संशोधनका लागि विद्रोह गरिसकेपछि त्यो संविधानलाई संशोधन गर्न कुन कानुनको कुन धारा रोक्छ? यदि संविधान संशोधनमा कुनै कानुनको कुनै दफाले रोक्छ भने त्यसको जरा नै उखालेर फालिदिनुहोस् त्यो कानून/प्रावधानलाई हटाइदिनुहोस् । यदि संविधान संशोधन गर्ने क्रममा विभिन्न राजनीतिक दलहरू र तिनका भातृ संगठनहरूले अथवा कार्यकर्ताहरूले बाधा पुर्याउँछन् भने नेपाली सेना तैनाथ गरी उनीहरूलाई नियन्त्रण गरेर भएपनि संविधान संशोधन गर्नैपर्छ । संविधान संशोधन गरी हाम्रा मागहरू कार्यान्वयन नगर्दासम्म अबको ६ महिनाभित्र हुने चुनाव कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन ।
नेताहरूले भ्रष्टाचार गर्दा त्यो संविधान विपरीत नहुने, नेताहरूले आफ्ना आसेपासेहरूलाई राज्यका विभिन्न निकायहरूमा बिना योग्यता नियुक्त गर्दा त्यो संविधान विपरीत नहुने, आन्दोलनका क्रममा हाम्रा साथीहरूमाथि गोली चलाउँदा त्यो संविधान विपरीत नहुने, नेताहरूले अदालतका विभिन्न किसिमका फैसलाहरू नमान्दा त्यो संविधान विपरीत नहुने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हुँदाहुँदै जनताका छोराछोरीहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा केही कुरा लेखेकै भरमा अनावश्यक झुठा मुद्दा लगाउँदा त्यो संविधान विपरीत नहुने, सरकारले आफ्नो व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ पूर्तिका लागि अध्यादेशको दुरुपयोग गर्दा त्यो संविधान विपरीत नहुने, विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त गर्दा त्यो संविधान विपरीत नहुने तर अहिले आउँदा हाम्रा मागहरू पूरा गर्ने क्रममा "यो गर्न मिल्दैन, त्यो गर्न मिल्दैन, यो त संविधान विपरीत छ, कानुन विपरीत छ" भनेर प्रश्न गर्न पाइन्छ ?
जुन परिवर्तनका निमित्त हाम्रा साथीहरूले आन्दोलनमा आफ्नो ज्यानको बलिदान दिनुभएको छ त्यसको सार्थकताका लागि र उहाँहरूको त्यो बलिदानलाई खेर जान नदिनको लागि अहिलेको यस अन्तरिम सरकारले छिटोभन्दा छिटो संविधान संशोधन गरी हाम्रा मागहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यस अन्तरिम सरकारको प्रमुख उद्देश्य, दायित्व र औचित्य भनेकै सुनौलो नयाँ नेपाल निर्माणका निमित्त हामी जेन्जी युवा पुस्ताका माग र एजेन्डाहरू कार्यान्वयन गराउनु हो ।
यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी भनेको हाम्रा एजेन्डाहरूलाई समावेश गरेर संविधान संशोधन गर्नु नै हो, तत्पश्चात् मात्रै चुनाव गराउनु । सरकारले संविधान संशोधनका लागि बाधा पुर्याउने संविधानभित्रका त्यस्ता प्रावधानहरू हटाउन पहिलो कदम अध्यादेश ल्याउनु पर्छ र त्यसै अध्यादेशमार्फत सरकारले हाम्रा मागहरू समावेश गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । यो सरकारले ल्याउने पहिलो अध्यादेश भनेकै संविधान संशोधनका लागि नै हुनुपर्छ । यो सरकारले लागि संविधान संशोधन असम्भव पक्कै पनि छैन । देश र जनताको भलाइका निमित्त हाम्रा एजेन्डाहरू समावेश नगरी संविधान संशोधन नगरे आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने ती सहिदहरूको बलिदान खेर जानेछ ।
"सर्वोच्च अदालत अर्थात् समग्र न्यायपालिकाले पनि अहिलेको यस विषम परिस्थितिमा एउटा नयाँ नेपाल निर्माणका निमित्त र नेपाली जनताको भलाइ एवं हितका लागि सोच्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले गर्ने कुनैकुनै कार्य एवं निर्णय कानुन विपरीत/संविधान विपरीत हुनसक्छन् तर सरकारका ती निर्णय तथा कार्य यदि देश र जनताको भलाइ एवं हितका लागि छन् भने त्यस्तो अवस्थामा न्यायालयले कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन अर्थात् सरकारका ती निर्णय एवं कार्य बदर (खारेज) गर्नु हुँदैन । अहिलेको यो अन्तरिम सरकारको निर्माण प्रक्रियामा र यो सरकारले संविधान संशोधन गर्नका लागि ल्याउने अध्यादेशमा अदालत कुनै पनि हालतमा बाधक हुनु हुँदैन र अदालतले पनि देश र जनताको भलाइ हेर्नुपर्छ किनकि देश र जनता नै सर्वोपरि हुन्छन् ।"
यो अन्तरिम सरकारमा संलग्न कसैलाई पनि मन्त्री भएकोमा खुसियाली मनाउने, एकआपसमा बधाइ आदानप्रदान गर्न छुट छैन । यो सरकारको एउटै उद्देश्य एउटै कर्तव्य हुनेछ — यस आन्दोलनका क्रममा जति पनि साथीहरुले ज्यान गुमाउनुभयो, जति पनि साथीहरु घाइते हुनुहुन्छ, जति पनि साथीहरु अपाङ्ग हुनुहुन्छ, उहाँहरूको त्यो बलिदानलाई खेर जान दिइनु हुँदैन, उहाँहरूले जुन माग/एजेन्डाका लागि आफ्नो बलिदान दिनुभएको हो, उहाँहरूको ती मागहरु पूरा गराउनैपर्छ ।
आन्दोलनका क्रममा फ्रन्टलाइनमा खटिई आफ्नो ज्यानको बलिदान दिने, घाइते वा अपाङ्ग भएका सबै ती योद्धाहरूका परिवारलाई कुनै पनि हालतमा बेवास्ता गर्न पाइँदैन, उहाँहरूलाई साइड लगाएर अगाडि बढ्न पाइँदैन, उहाँहरूका मागलाई इग्नोर गर्न पाइँदैन ।
अन्तिममा, हामी जेन्जी युवा पुस्ताका मागलाई समावेश गरी चाँडै संविधान संशोधन गरियोस् र त्यसपछि मात्रै चुनाव गरियोस् ।
