हरिश्चन्द्र बाग, कञ्चनपुर, ०१ असार । असार १ गते सोमबार बिहानैदेखि साँझसम्म भारतीय अधिकारी, सुरक्षाकर्मी र दर्जनौँ सवारी साधनको बाक्लो आवागमनले कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर तातेको जस्तै देखियो । यसले स्थानीयमा अनेक प्रश्न उठायो । तर यो कुनै तनाव वा विवादको सङ्केत नभई नेपाल-भारत संयुक्त सीमा सर्भे टोलीको नियमित समीक्षा बैठक थियो । नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा परिचालित संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले विवादरहित क्षेत्रमा मात्र सीमा स्तम्भ, दशगजा क्षेत्रको नापजाँच, मर्मतसम्भार तथा पुनर्निर्माणको कार्य गरेको निष्कर्षसहित कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा नेपाल र भारतका उच्च अधिकारीहरूबीच महत्त्वपूर्ण समीक्षा बैठक सम्पन्न भएको छ ।
सोमबार कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित होटेल ओपेरामा मध्यान्हदेखि करिब चार घण्टासम्म चलेको बैठकमा दुवै देशबाट खटिएका संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले हालसम्म सम्पन्न गरेका कार्यहरूको विस्तृत समीक्षा गर्नुका साथै आगामी कार्ययोजनाबारे समेत छलफल गरेका हुन् । बैठकमा नेपालतर्फबाट कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, वन अधिकृत, नापी तथा सहरी विकासका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । भारततर्फबाट लखिमपुर खिरी, पिलिभित, उधमसिंहनगर, चम्पावत र पिथौरागढ जिल्लाका जिल्ला अधिकारी (डीएम) सहित सुरक्षा तथा वन प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
-1781556765.jpeg)
कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा सीमा क्षेत्रमा देखिएका प्राविधिक समस्या, आवश्यक समन्वय, सीमा व्यवस्थापन तथा स्तम्भ संरक्षणलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विषयमा गहन छलफल भएको थियो । सीमा सम्बन्धी विवाद, अतिक्रमण तथा अन्य संवेदनशील विषयहरू आपसी समन्वय र सौहार्दपूर्ण संवादमार्फत समाधान गर्दै सिमाङ्कनको स्पष्टता कायम राख्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोइरालाका अनुसार संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले गरेका कार्यहरू सकारात्मक, उपलब्धिमूलक र परिणाममुखी रहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । “बैठकमा संयुक्त सर्भे टोलीले गरेको कार्यप्रगतिबारे समीक्षा भयो । यो बीचमा संयुक्त सर्भे टोलीले विवादरहित क्षेत्रमा धमाधम काम गरेको छ,” प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोइरालाले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार नेपालको सुदूरपश्चिमका पाँच जिल्ला तथा भारतको उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्डका पाँच जिल्लासँग जोडिएका सीमा क्षेत्रमा विवाद नभएका स्थानहरूमा मात्रै सीमा स्तम्भको अवस्था अध्ययन, दशगजा क्षेत्रको नापजाँच तथा आवश्यक मर्मतसम्भारको कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।
-1781556771.jpeg)
संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले ३ महिनाको अवधिमा ५२ वटा सीमा स्तम्भ मर्मत, ४०२ वटा सीमा स्तम्भ निरीक्षण तथा ११ वटा नयाँ सीमा स्तम्भ निर्माण गरेको तथ्य सार्वजनिक गरिएको छ । नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत तथा संयुक्त सर्भे टोलीका नेपालतर्फका प्रमुख ज्ञानेन्द्र कुमार बिष्टले छोटो अवधिमै सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल भएको बताउनुभयो । “हामीले विवाद नभएको क्षेत्रमा संयुक्त रूपमा काम गरेका छौँ । ३ महिनाको छोटो अवधिमा सफलतापूर्वक काम भएको छ,” बिष्टले भन्नुभयो, “विवाद रहेको र संवेदनशील क्षेत्रमा भने हामीले काम गर्न सकेनौँ ।”
उहाँका अनुसार सीमा स्तम्भ व्यवस्थापनमा बिजोर नम्बरका सीमा स्तम्भहरूको मर्मत, निर्माण र निरीक्षण नेपालले तथा जोर नम्बरका स्तम्भहरूको काम भारतले गर्दै आएको छ । बिष्टले सीमा विवाद कायम रहेका संवेदनशील क्षेत्रमा भने कुनै पनि सर्भे वा भौतिक संरचना निर्माणसम्बन्धी कार्य नगरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार विवादित क्षेत्रको समाधान कूटनीतिक तथा उच्चस्तरीय संवादबाट मात्रै सम्भव भएकाले त्यस्ता क्षेत्रमा हाल कुनै हस्तक्षेप गरिएको छैन ।
दुवै देशको सहकार्यमा २०८२ चैत पहिलो सातादेखि संयुक्त सीमा सर्भे टोली परिचालन गरिएको थियो । टोलीको निर्धारित समयावधि सकिनुका साथै वर्षायाम सुरु भएकाले हाललाई सर्भे कार्य स्थगित गरिएको जनाइएको छ । वर्षा सकिएपछि आवश्यक समन्वयका आधारमा पुनः कार्य अगाडि बढाइने सम्भावना रहेको बताइएको छ । बैठकमा सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायबीच समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउने, सीमा स्तम्भहरूको संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने तथा दशगजा क्षेत्रको स्पष्ट पहिचान सुनिश्चित गर्ने विषयमा विशेष जोड दिइएको थियो ।
-1781556776.jpeg)
भारतको उधमसिंहनगर जिल्लाका जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया तथा नेपालको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले सीमा सम्बन्धी विवादहरू शान्तिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण र आपसी समझदारीका आधारमा समाधान गर्न दुवै देश प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ । सीमा स्तम्भ संरक्षण, दशगजा व्यवस्थापन र सीमा स्पष्टताको लागि यस्तो संयुक्त पहल महत्त्वपूर्ण मानिए पनि विवादित क्षेत्रहरूको स्थायी समाधान बिना दीर्घकालीन व्यवस्थापन सम्भव नहुने देखिएको छ । त्यसैले आगामी दिनमा कूटनीतिक तहमा थप संवाद, सहकार्य र विश्वासको वातावरण निर्माण अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
-1781556738.jpeg)
-1781556738.jpeg)
