धनगढी। प्रोस्पर ग्लोबल, नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घ (एनएनएसडब्लुए) र द कोकाकोला फाउन्डेसनको संयुक्त साझेदारीमा सञ्चालित ‘नेपालमा पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यको सुदृढीकरण’ (सान) परियोजनाअन्तर्गत जलवायुजन्य जोखिम हस्तान्तरणसम्बन्धी अध्ययनको प्रमाणीकरण कार्यशाला धनगढीमा सम्पन्न भएको छ ।
जलवायु उत्थानशील नेपालका लागि व्यवहार्य जोखिम हस्तान्तरण संयन्त्रसम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययनको प्रमाणीकरण कार्यशाला (Validation Workshop on the Scoping Study on Viable Risk Transfer Mechanisms for Climate-Resilient Nepal) विषयक कार्यशालामा जलवायुजन्य तथा विपद्जन्य जोखिमको वित्तीय व्यवस्थापन र जोखिम हस्तान्तरणका सम्भावित उपायबारे छलफल गरिएको थियो । परियोजनाले गरेको अध्ययनका निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै स्थानीय तह तथा सम्बन्धित सरोकारवालाबाट सुझाव लिइएको थियो ।
कार्यशाला शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा दोदा सरोकार मञ्चका अध्यक्ष रणबहादुर महराको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा घोडाघोडी नगरपालिकाका नगर प्रमुख खडक बहादुर राउत, कृष्णपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख द्रोपती राना, दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका उपप्रमुख गङ्गा जोशी, नेपाल बीमा प्राधिकरण सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय प्रमुख निर्मला मल्ललगायतको सहभागिता थियो । त्यस्तै विभिन्न स्थानीय तहका कृषि शाखा प्रमुख, विपद् सम्पर्क व्यक्ति तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।
सान परियोजनाका संयोजक देवराज बडुले कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानीय तहमा जलवायु तथा विपद्सँग सम्बन्धित जोखिमको अध्ययन गरिएको बताउनुभयो । अध्ययनका आधारमा जोखिम हस्तान्तरणका सम्भावित उपायबारे सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव र सुझावका आधारमा अध्ययनलाई अन्तिम रूप दिइने उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यशालामा कैलाली र कञ्चनपुरका पाँच–पाँच स्थानीय तहमा देखिएका जोखिम, स्थानीय तहको जोखिम व्यवस्थापन क्षमता तथा विपद्का कारण हुने आर्थिक क्षति न्यूनीकरणका उपायबारे छलफल गरिएको थियो । जोखिम हस्तान्तरणका लागि बीमा, स्थानीय तहको भूमिका तथा अन्य वित्तीय संयन्त्रलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत सहभागीबीच छलफल भएको थियो ।
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा दोदा सरोकार मञ्चका अध्यक्ष रणबहादुर महराले जलवायुजन्य जोखिम बढ्दै गएकाले जोखिम हस्तान्तरणका प्रभावकारी उपाय आवश्यक रहेको बताउनुभयो । स्थानीय तहको आवश्यकता र जोखिमअनुसार जोखिम व्यवस्थापनका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
पुनर्वास नगरपालिकाका विपद् सम्पर्क व्यक्ति ओमनाथ ढकालले स्थानीय तहमा विपद्का कारण हुने क्षति र त्यसको आर्थिक भार व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले जोखिम हस्तान्तरणका संयन्त्रलाई स्थानीय तहको योजना तथा विपद् व्यवस्थापन प्रणालीसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
नेपाल बीमा प्राधिकरण सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय प्रमुख निर्मला मल्लले जलवायुजन्य जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा बीमालाई जोखिम हस्तान्तरणको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा विकास गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तह, समुदाय र बीमा क्षेत्रबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
कृष्णपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख द्रोपती रानाले जलवायुजन्य विपद्को प्रत्यक्ष प्रभाव स्थानीय समुदाय र कृषकमा पर्ने बताउनुभयो । जोखिम व्यवस्थापनका कार्यक्रम समुदायको आवश्यकता र स्थानीय अवस्थाअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यशालामा प्रस्तुत अध्ययनका निष्कर्ष तथा सहभागीबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर जोखिम हस्तान्तरणसम्बन्धी अध्ययनलाई अन्तिम रूप दिइने आयोजकले जनाएको छ। कार्यशालामा एमरेड र सिआरसी परियोजनाको समेत सहकार्य रहेको थियो।
