कञ्चनपुर, ०६ जेठ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सुदूरपश्चिमका दुई ठूला विकासे योजना दोधाराचादँनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माण र महाकाली कोरिडोर पनि समेटिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएपछि यी योजना चाँडै निर्माण हुनेमा आशा पलाएको छ । वि.सं. २०६४ मा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण प्रस्ताव भए पनि हालै सरकारले उक्त योजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 'इआइए’ प्रतिवेदन प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो ।
कञ्चनपुर–३ बाट निर्वाचित नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सुक्खा बन्दरगाह निर्माण मुख्य चुनावी एजेण्डा बनाएका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि अढाई महिनाअघि सुक्खा बन्दरगाह निर्माण स्थलको निरीक्षण गर्दै प्रक्रिया अघि बढ्ने आश्वासन दिएका थिए । योसँगै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरेपछि यहाँका निजी क्षेत्रका व्यवसायीका साथै स्थानीय हर्षित छन् । सरकारले शुक्रबार घोषणा गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ६० मा तीन वर्षभित्र दोधाराचाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरिने उल्लेख छ । महाकाली कोरिडोर निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिने विषय बुँदा नं. ७५ मा उल्लेख छ ।
दोधाराचाँदनी नगरपालिका–१, २ र ३ मा पर्ने मायापुरी र गौरीशङ्कर मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा बन्दरगाह निर्माण हुनेछ । एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीसहित सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भारतले निर्माण गरिदिने गरी प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । सरकारले 'इआइए’ स्वीकृत गरेसँगै भारतमार्फत हुने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणको लागि बन्दरगाह निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको हो । सरकारले उक्त प्रक्रिया अघि बढाउन चालु आर्थिक वर्षमा रु. एक अर्ब बजेटसमेत विनियोजन गरेको थियो । गौरीशङ्कर सामुदायिक वनको एक सय १७ हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये ६३ हेक्टर जग्गा आयोजनाको तयारी कार्य सुरु गर्न मन्त्री स्तरबाट स्वीकृत भएको हो । सुक्खा बन्दरगाहका लागि दुई सामुदायिक वनको दुई सय ८० बिघा जमिन प्रस्तावित छ ।
भारतले सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरिदिने विषय अघि बढेको छ । 'एमओयु’ समझदारीमा हस्ताक्षरका लागि दुई देशबाट पहल भइरहेको छ । सुक्खा बन्दरगाहको 'डिपिआर’ अहिले भारतले बनाइरहेको छ । त्यसै गरी कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको तिङ्करसम्म पुग्ने महाकाली कोरिडोर निर्माण भइरहेको छ । वनका रूख कटानलगायतका सरकारी प्रक्रियागत उल्झनले ढिलाइ भएको कोरिडोरअन्तर्गत पर्ने रूख कटान आदेश दिन सरकारले पहल गरिसकेको छ । नेपाल–भारत र चीनसित जोड्ने त्रिदेशीय नाकाका रूपमा विकास गर्ने अवधारणाका साथ अघि बढेको कोरिडोरको ६० प्रतिशत ट्र्याक खुलेको छ । महाकाली कोरिडोर दार्चुला तिङ्कर सडक योजनाका प्रमुख लक्ष्मण जोशीले कोरिडोरको काम द्रुत गतिमा अघि बढेको जानकारी दिएका छन् ।
