हरिश्चन्द्र बाग, कञ्चनपुर, ०९ भदौ । नेपालको खेती प्रणाली अझै परम्परागतमै सीमित छ । सरकारले कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरणको अभियान चलाइरहेको भए पनि कानुनी र नीतिगत जटिलताले यो प्रयासलाई गति दिन सकेको छैन । विश्व बजारमा खेतीमा ड्रोन प्रविधि व्यापक रूपमा प्रयोग भइरहेको छ, तर नेपालमा यसको प्रयोग अझै कठिनाइपूर्ण छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कृषि निर्देशनालय, दिपायलले कञ्चनपुरको बेलौरीस्थित वडायक कृषि फर्ममा ड्रोन प्रविधि हस्तान्तरण गरेको थियो । आधुनिक यन्त्रको प्रयोगमार्फत किसानको श्रम, समय र लागत घटाउँदै उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित १० लाख रुपैयाँको लगानीमा ६५ प्रतिशत कृषि निर्देशनालय र ३५ प्रतिशत वडायक कृषि फर्मले संयुक्त रूपमा ड्रोन प्रविधि भित्राएको थियो ।
तर कानुनी र नीतिगत अस्पष्टताका कारण ड्रोन प्रविधिको प्रयोगमा ढिलाइ भएको छ । हाल नेपालमा ड्रोन उडाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट पूर्व अनुमति आवश्यक पर्दछ, जुन कृषि प्रयोजनका लागि सहज छैन । साथै, तालिम अभाव, मर्मत सुविधा नहुनु र सीपयुक्त जनशक्तिको कमीले यस प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगमा थप चुनौती थपेको छ । ड्रोन प्रविधिले मल र विषादी छर्ने, बीउ बिन्ने, बालीको निगरानी गर्ने काम सजिलो, छरितो र सस्तो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । विशेष गरी कृषि श्रमिक अभाव, महँगी र जलवायु जोखिमको बीचमा यसले समय, श्रम मात्र होइन, उत्पादनमा गुणात्मक वृद्धि पनि ल्याउन सक्छ ।
बेलौरीमा ड्रोन प्रविधि भित्रिसकेपछि स्थानीय तह र कृषकहरूमा यसको प्रयोगप्रति उत्साह बढेको छ । तर स्पष्ट, व्यवहारिक र कृषि-केन्द्रित नीति नहुँदा धेरै किसान र कृषि संस्थाहरूले अझै प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । विशेषज्ञहरूले ड्रोन प्रविधिले कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरणको ढोका खोल्ने सम्भावना भए पनि कानुनी र नीतिगत सहजीकरण आवश्यक भएको बताएका छन् । नेपालमा कृषिमा प्रविधि मित्रता बढ्दो सङ्केत देखिए पनि नीति र कानुनको स्पष्टता नहुँदा यसको प्रभावकारी विस्तारमा बाधा भइरहेको छ ।
कान्तिपुर टेलिभिजनमा प्रसारण भएको यो भिडियो रिपोर्ट हेर्नुहोस् ।
