प्रकाश भट्ट, कञ्चनपुर । कञ्चनपुर र कैलाली जिल्लाका नदी तटीय क्षेत्रहरूमा कटान तथा डुबान नियन्त्रणका लागि जैविक तटबन्ध निर्माण कार्य तीव्र पारिएको छ । कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा ७०० मिटर, लालझाडी गाउँपालिकामा ६०० मिटर र कैलालीको भजनी नगरपालिकामा ७५० मिटर जैविक तटबन्ध निर्माणको कार्य औपचारिक रूपमा थालिएको हो ।
मर्सीकोर नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घ (एनएनएसडब्लुए) र द कोकाकोला फाउन्डेसनद्वारा सञ्चालित ‘नेपालमा पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यको सुदृढीकरण’ (सान) परियोजना अन्तर्गत उक्त कार्य अगाडि बढाइएको हो । यस अभियानमा पुनर्वास नगरपालिका, लालझाडी गाउँपालिका र भजनी नगरपालिकाले समेत प्रत्यक्ष समन्वय र सहकार्य गरेका छन् ।
पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर-७, परासनमा वर्षेनी दोदा नदीले पु¥याउने कटान र डुबानका कारण स्थानीय बासिन्दाहरूले ठुलो क्षति बेहोर्दै आएका थिए । सोही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै उक्त क्षेत्रमा ७०० मिटर लामो जैविक तटबन्ध निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ । यसका लागि पुनर्वास नगरपालिकाले ११ लाख ५७ हजार, एनएनएसडब्लुएले १४ लाख ९१ हजार, मर्सीकोर नेपालले १२ लाख ६ हजार र स्थानीय समुदायले १ लाख ३८ हजार बराबरको जनश्रमदान उपलब्ध गराएका छन् ।
त्यस्तै, लालझाडी गाउँपालिका वडा नम्बर-१ मा पनि दोदा नदीकै कारण स्थानीयहरू वर्षौँदेखि समस्यामा थिए । उक्त जोखिम न्यूनीकरणका निम्ति ६०० मिटर लामो जैविक तटबन्ध निर्माण कार्य थालिएको छ । यस योजनामा लालझाडी गाउँपालिकाको २२ लाख २ हजार, एनएनएसडब्लुए को ७ लाख ६६ हजार, पेसवानको १३ लाख ७४ हजार र समुदायको १ लाख ३५ हजार जनश्रमदान रहेको छ । साथै, एनएनएसडब्लुए र पेसवानले लालझाडीमा थप ३०० मिटर तटबन्ध निर्माणका लागि पालिकासँग मिलेर संयुक्त लागत अनुमान (इस्टिमेट) सहितको योजना समेत तयार पारिरहेका छन् ।
कैलालीको भजनी नगरपालिका वडा नम्बर-४, झलझलियामा पनि कान्द्रा नदीको कटान रोक्न ७५० मिटर जैविक तटबन्ध निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ । उक्त योजनाका लागि नगरपालिकाले ६ लाख ८६ हजार विनियोजन गरेको छ भने नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको ५ लाख ४९ हजार, एनएनएसडब्लुए को ११ लाख र समुदायको २ लाख ५८ हजार जनश्रमदान गरी कुल २५ लाख ५४ हजारको संयुक्त लगानी परिचालन गरिएको छ । कान्द्रा नदीको जोखिम झेल्दै आएका झलझलियाका स्थानीयहरूले तटबन्ध निर्माणसँगै आगामी वर्षातमा सुरक्षित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
यी तीनवटै स्थानमा निर्माण भइरहेका तटबन्धहरूको कुल लागत १ करोड ५७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कुल लगानीमा नगरपालिकाहरूको हिस्सा ४०.२४ प्रतिशत, एनएनएसडब्लुए को ३३.३९ प्रतिशत र पेसवानको १३.६७ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको ५.४६ प्रतिशत, मर्सीकोर नेपालको १.९५ प्रतिशत र स्थानीय समुदायको ५.३० प्रतिशत योगदान (जनश्रमदान सहित) रहेको छ ।
सान परियोजनाका संयोजक देवराज बडुले जैविक तटबन्ध निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र दिगो बनाउन परियोजनाले विशेष प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । उहाँले उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई बायो-इन्जिनियरिङ्गका प्राविधिक पक्ष, संरचना निर्माणका आधारभूत मापदण्ड, सामुदायिक सहभागिता तथा पारदर्शी लेखा व्यवस्थापनका प्रक्रियाबारे अभिमुखिकरण प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
संयोजक बडुले स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग र समुदायको सक्रिय श्रमदानका कारण यो तटबन्ध परम्परागत संरचनाभन्दा दिगो र वातावरणमैत्री हुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जैविक तटबन्धले नदीको बहावलाई प्राकृतिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने भएकाले यसले दीर्घकालीन रूपमा भू-क्षय रोक्न र तटीय क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षणमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ । साथै, यस प्रविधिले स्थानीयस्तरमै सीप र स्वामित्व विकास गर्ने भएकाले आगामी दिनमा समुदाय आफैँले यस्ता संरचनाको मर्मत-सम्भार र संरक्षण गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
यी ठाउँहरूमा किन आवश्यक छ तटबन्ध ?
कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर-७, परासनमा दोदा नदीको कटान र डुबानले वर्षेनी वितण्डा मच्चाउने गरेको छ । शिवशक्ति सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दयाराम रानाका अनुसार वर्षेनी करिब ३०० घरधुरी प्रत्यक्ष जोखिममा पर्ने गरेका छन् भने हालसम्म १०० बिघाभन्दा बढी उब्जाउ जमिन नदीले कटान गरिसकेको छ । जैविक तटबन्ध निर्माणपछि यस क्षेत्रका बासिन्दाले ठुलो राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैगरी, लालझाडी गाउँपालिका वडा नम्बर-१ मा पनि दोदा नदीकै कारण स्थानीय जनजीवन कष्टकर बन्दै आएको थियो । वर्षेनी डुबान र कटानको समस्याले गर्दा यहाँका बासिन्दाहरू विस्थापित हुने अवस्था रहेको हरियाली सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मोतीलाल रानाले बताउनुभयो ।
उता कैलालीको भजनी नगरपालिका वडा नम्बर-४, झलझलियामा पनि कान्द्रा नदी मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ । जैविक तटबन्ध उपभोक्ता समितिका सचिव टेक बहादुर रावलले यहाँका ४३५ घरधुरी नदीको उच्च जोखिममा रहेको र वर्षातको समयमा लगाइएको खेतीपाती समेत बर्बाद हुने गरेको जानकारी दिनुभयो ।
