हरिश्चन्द्र बाग, काठमाडौं, ३० वैशाख । प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता कायम गर्ने, अनावश्यक चालू खर्च कटौती गर्ने तथा राज्य संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी, छरितो र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झार्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालय पुनर्संरचनाको निर्णय गरेको हो । यससँगै समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरू गाभिएका छन् भने केही मन्त्रालयको नाम, कार्यक्षेत्र र संरचनामा व्यापक फेरबदल गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहाल का अनुसार अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत राखिएको छ । त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि पूर्ववत् कायम गरिएको छ ।
सरकारले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै साविकको शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान-प्रविधि क्षेत्र अलग गरी ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ । यो मन्त्रालयले अनुसन्धान, प्रविधि विकास, डिजिटल रूपान्तरण तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी नीति हेर्नेछ ।
त्यसैगरी मन्त्रालय पुनर्संरचनाअन्तर्गत शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय गठन गरिएको छ ।
सामाजिक क्षेत्रतर्फ महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय स्थापना गरिएको छ भने स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षासम्बन्धी कार्य एकीकृत गरिएको छ ।
भौतिक विकासतर्फ पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनतर्फ कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय गठन गरिएको छ ।
यसैबीच साविकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्दै आएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य भने अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ ।
नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै जारी गरिएको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत मन्त्रालय संख्या पुनरावलोकन गर्ने योजना अघि सारिएको थियो । सोही योजनाअनुसार सचिव गोविन्दबहादुर कार्की को संयोजकत्वमा गठित ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ ले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालय घटाउने, गाभ्ने र पुनःसंरचना गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
सरकारले मन्त्रालय संख्या आवश्यकता भन्दा ठूलो हुँदा चालू खर्च बढेको, दोहोरो जिम्मेवारी देखिएको र कार्यसम्पादन सुस्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै अब चुस्त, कम खर्चिलो र उत्तरदायी शासन प्रणालीतर्फ अघि बढेको जनाएको छ ।
साविकका २२ मन्त्रालय (पूर्व संरचना)
१. अर्थ मन्त्रालय
२. गृह मन्त्रालय
३. परराष्ट्र मन्त्रालय
४. रक्षा मन्त्रालय
५. कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
६. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
७. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
८. कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
९. वन तथा वातावरण मन्त्रालय
१०. श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
११. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
१२. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
१३. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
१४. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
१५. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
१६. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
१७. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
१८. शहरी विकास मन्त्रालय
१९. महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
२०. खानेपानी मन्त्रालय
२१. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
२२. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
नयाँ १८ मन्त्रालय (पुनर्संरचित)
१. अर्थ मन्त्रालय
२. गृह मन्त्रालय
३. परराष्ट्र मन्त्रालय
४. रक्षा मन्त्रालय
५. कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
६. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
७. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
८. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
९. विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय
१०. शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय
११. सञ्चार मन्त्रालय
१२. युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
१३. भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय
१४. महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
१५. स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय
१६. पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
१७. कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय
१८. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
