प्रकाश भट्ट / हरिश्चन्द्र बाग, कञ्चनपुर, ०७ भदौ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरणको कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ । उहाँले अबको डेढ वर्षभित्र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्दै भूमिहीन परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो ।
आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमा आयोजित भूमि समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री रावलले वर्षौँदेखि समाधान हुन नसकेको भूमि सम्बन्धी समस्या अब बहाना बनाएर लम्ब्याउने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । “पटक-पटक आयोग बनेर पनि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान हुन नसक्नु देशकै लागि दुर्भाग्य हो । अब बाधा–अड्चन छन् भनेर उम्कने छुट छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “हामीले दिनानुदिन उपलब्धि हासिल गर्नुपर्छ । अबको दुई महिनापछि फेरि कञ्चनपुर आउँदा केही न केही प्रगति लिएरै आउने प्रतिबद्धता गरेकी छु ।”
भूमि समस्या समाधानका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न सरकार तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो । आवश्यक परे कानुन संशोधन गरेर भए पनि समस्या समाधान गर्ने उहाँको भनाइ छ । सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने काममा ढिलाइ नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्री रावलले स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कञ्चनपुरमा भूमि समस्या समाधानका क्रममा देखिएका अवरोध र चुनौतीबारे स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीसँग छलफल गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
वास्तविक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी छुट्न नहुनेमा मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिएको उहाँको भनाइ छ । “वास्तविक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी छुट्नु हुँदैन । त्यसका लागि देखिएका अवरोध कसरी हटाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ,” मन्त्री रावलले भन्नुभयो । कञ्चनपुरमा लामो समयदेखि रहेको आरक्षपीडितको समस्या समाधानका विषयमा पनि सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानसँगै जिल्लाका अन्य जटिल भूमि सवाललाई पनि प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ ।
सहकारी बचत फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढेको दाबी ।।
मन्त्री रावलले सहकारी संस्थामा बचत गरेका पीडितको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले हालसम्म करिब चार हजार सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिसकेको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कामलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री रावल कञ्चनपुरसँगै कैलाली र डडेलधुराको भ्रमणमा हुनुहुन्छ ।
‘सरकारको निर्देशनअनुसार फाइल अध्ययन भइरहेको छ’
कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोइरालाले भूमि समस्या समाधान समितिले सरकारको निर्देशनअनुसार भूमि सम्बन्धी फाइल अध्ययनको काम अघि बढाइरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार समितिले जिल्लामा रहेका भूमि सम्बन्धी समस्या, उपलब्ध कागजात र प्रक्रियागत अवस्थाको अध्ययन गरिरहेको छ । मन्त्री रावलसहितको टोलीसँग भएको छलफलमा जिल्लामा देखिएका नीतिगत, प्राथमिक तथा व्यावहारिक समस्याबारे जानकारी गराइएको उहाँले बताउनुभयो ।
“जिल्लामा देखिएका चुनौतीहरूबारे समितिका सदस्य र पालिकाका पदाधिकारीहरूले मन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउनुभएको छ,” प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोइरालाले भन्नुभयो, “नीतिगत समस्या, प्राथमिकता निर्धारण र व्यावहारिक कठिनाइबारे समीक्षा गर्दै समाधानका उपायबारे छलफल भएको छ।” भूमि समस्या समाधानको काममा स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनसहित सम्बन्धित सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
कञ्चनपुरमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी तथा आरक्षपीडितहरूको ठूलो सङ्ख्या रहेकाले प्रक्रिया पूरा गरी छिटोभन्दा छिटो जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ ।
यसअघि विघटित आयोगको कञ्चनपुर जिल्ला समितिका अध्यक्ष नेत्र प्रकाश पन्तका अनुसार, कञ्चनपुरका नौ वटै स्थानीय तहहरूमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ७४ हजार भन्दा बढी परिवारको विवरण सङ्कलन गरिएको थियो । अधिकांश स्थानीय तहमा अनलाइन प्रणालीमा विवरण प्रविष्टि, पहिचान तथा प्रमाणीकरणको काम सम्पन्न भइसकेको थियो । बाँकी स्थानमा प्रक्रिया जारी रहेकै अवस्थामा आयोग विघटन गरिएको थियो ।
निवर्तमान अध्यक्ष पन्तका अनुसार, विभिन्न स्थानीय तहमा गरी ६ हजार हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफलमा नाप जाँच कार्य सम्पन्न भएको, ३२ हजार बढी परिवारले भोग चलन गरिरहेको जग्गामा ४० हजार भन्दा बढी कित्ता कायम गरिएको तथा ४९६ परिवारको नाममा पुर्जा तयार गरी ९६ परिवारलाई वितरण समेत गरिएको थियो ।
