कञ्चनपुर । कञ्चनपुरमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार भए पनि सेवा गुणस्तर, भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनमा थप सुधार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरको आयोजना र विभिन्न सङ्घसंस्थाको सहकार्यमा सम्पन्न आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जिल्ला स्तरीय वार्षिक समीक्षा तथा योजना तर्जुमा गोष्ठीले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
गोष्ठीमा जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालित स्वास्थ्य कार्यक्रमको प्रगति, उपलब्धि र चुनौतीबारे समीक्षा गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य सेवा सुधारका योजना तथा प्राथमिकताबारे छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवाला तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
समीक्षाका क्रममा स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एचएमआईएस) अन्तर्गत प्रतिवेदन बुझाउने दर शतप्रतिशत पुगे पनि समयमै प्रतिवेदन गर्ने दर ८३ प्रतिशत मात्रै रहेको पाइएको छ । तथ्याङ्कको समयमै प्रविष्टि, प्रमाणीकरण र गुणस्तर सुधारमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाको पूर्ण खोप प्रगति ९३ प्रतिशत रहेको प्रस्तुत विवरणमा उल्लेख छ । कुनै पनि बालबालिका नियमित खोप सेवाबाट नछुटुन् भन्ने उद्देश्यले थप समन्वय र आवश्यक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तै, न्यून जन्म तौल, कुपोषण तथा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा देखिने निमोनिया र झाडापखालाको समस्या न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने औँल्याइएको छ ।
मातृ स्वास्थ्य सेवाको अवस्था पनि अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको समीक्षाले देखाएको छ । गर्भावस्थामा कम्तीमा एक पटक गर्भ जाँच गराउने दर १०९ प्रतिशत पुगे पनि निर्धारित प्रोटोकलअनुसार आठ पटक गर्भ जाँच गराउने दर ४४ प्रतिशत मात्रै छ । संस्थागत प्रसूति सेवा लिने दर ६५ प्रतिशत र सुत्केरीपछि चार पटक स्वास्थ्य जाँच गराउने दर ६१ प्रतिशत रहेको छ । किशोरावस्थामा गर्भधारणको उच्च दर तथा परिवार योजना सेवाको अपूरो मागका कारण अनिच्छित गर्भधारण र गर्भपतनको समस्या पनि चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।
यसै गरी, जिल्लामा नसर्ने रोगको जोखिमसमेत बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उच्च रक्तचापका ४ हजार ४ सय २१ र मधुमेहका १ हजार ८ सय ७० जना नयाँ बिरामी पहिचान भएका छन् । नसर्ने रोगको समयमै पहिचान, नियमित परीक्षण, उपचार र फलोअप सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सरुवा रोग नियन्त्रणतर्फ मलेरिया, कुष्ठरोग, क्षयरोग तथा एचआइभीसम्बन्धी सेवाको निरन्तरता आवश्यक रहेको समीक्षा बैठकमा औँल्याइएको छ । जिल्लामा पहिचान भएका ४५ मलेरिया सङ्क्रमितमध्ये ४४ जना आयातित रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ । यसले सीमावर्ती क्षेत्रमा रोगको निगरानी, परीक्षण र रोकथामका गतिविधि थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ ।
गोष्ठीले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, तथ्याङ्कमा आधारित योजना निर्माण, नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र स्वास्थ्य संस्थाको न्यूनतम सेवा मापदण्डमा सुधार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । साथै, उपलब्ध जनशक्ति, स्रोतसाधन र बजेटको प्रभावकारी परिचालन गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
