नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ। सिंहदरबारको शासकीय अधिकार स्थानीय तहसम्म पुर्याउने उद्देश्यका साथ मुलुक संघीय संरचनामा रूपान्तरण भएको पनि लामो समय भइसकेको छ। तर, तराईका जिल्लादेखि सुदूरपश्चिमका विकट हिमाली गाउँहरूसम्म पुग्दा स्वास्थ्य सेवाको धरातल अझै पनि वि.सं. २०४८ सालकै पुरानो प्रशासनिक ढाँचा र करार कर्मचारीको भरमा टिकेको देखिन्छ। एकातिर नयाँ स्थायी दरबन्दी सिर्जना हुन नसक्दा स्वास्थ्यकर्मीहरू वृत्तिविकासको मारमा परेका छन् भने, अर्कोतिर प्रशासनिक ढिलासुस्ती र नीतिगत अन्योलले ग्रामीण नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनमा चुनौती थपेको छ।
क) शासकीय सुधार कार्ययोजना र संघीय ऐनको पर्खाइ ।।
वर्तमान सरकारले सत्ता सम्हालेलगत्तै सुशासन र प्रशासनिक सुधारका लागि भन्दै महत्त्वाकाङ्क्षी ‘१०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजना’ सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त घोषणापत्रमा प्रशासनिक सुशासनको मेरुदण्ड मानिएको ‘संघीय निजामती सेवा ऐन ४५ दिनभित्रै ल्याइने’ प्रतिबद्धता समेटिएको थियो। तर, विभिन्न कारणले उक्त निर्धारित समयसीमाभित्र ऐन आउन सकेन। संघीय छाता ऐन आउन ढिलाइ हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी सम्बन्धी ऐनहरूमा पूर्ण स्पष्टता आउन सकेको छैन, जसले गर्दा तल्लो तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन र नयाँ दरबन्दी सिर्जनाको कार्यले सोचेजस्तो गति लिन सकेको देखिँदैन।
ख) संवैधानिक अधिकार र ओएनएमको सकस ।।
संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई एकल अधिकारको सूचीअन्तर्गत आधारभूत स्वास्थ्य र सफाइको जिम्मेवारी सुम्पेको छ। सोही अधिकारको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ ले पालिकाहरूलाई आफ्नो कार्यबोझ, राजस्व क्षमता र भौगोलिक अवस्थाको विश्लेषण गरी ‘सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण’ (O&M Survey) मार्फत स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने स्वायत्तता प्रदान गरेको छ। तर, संघीय कानुनको अभाव र वित्तीय दायित्वको सीमिततालाई कारण देखाउँदै देशभरिका अधिकांश स्थानीय तहमा ओएनएम सर्भेले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन।
यसको अर्को पाटो, लोक सेवा आयोगमार्फत स्थायी कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रियामा हुने ढिलाइले गर्दा तत्कालको सेवा प्रवाह सुचारु राख्न पालिकाहरू करार र ज्यालादारी जनशक्तिमै बढी निर्भर हुन पुगेका छन्। परिणामस्वरूप, देशको जनसङ्ख्या वृद्धि र रोगभारको अनुपात अनुसार स्वास्थ्य संरचना र स्थायी दरबन्दीको परिमार्जन हुन सकेको छैन।
ग) सुदूरपश्चिममा ऐन-नियमावली र कार्यान्वयनको चुनौती ।।
संघीय कानुन आउन ढिलाइ भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थापनका लागि ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१’ र सोही ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८२’ जारी गरी सकारात्मक सुरुआत गरेको छ। कानुनी रूपमा यो एउटा महत्त्वपूर्ण फड्को हो। तथापि, ऐन र नियमावली जारी भइसकेपछि पनि व्यावहारिक कार्यान्वयनको पाटो र सुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्यसम्पादनमा भने केही सुस्तता देखिएको छ।
नियमावली बनिसक्दा पनि स्थानीय तहहरूलाई वैज्ञानिक ओएनएम सर्भे गराएर नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्नका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग र मार्गदर्शनको कमी देखिन्छ। अर्कोतर्फ, प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका स्वास्थ्य सेवाका रिक्त पदहरूमा द्रुत गतिमा स्थायी पदपूर्ति गर्ने प्रक्रियालाई अझ बढी चुस्त र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ, ताकि पालिकाहरूले महिनौँसम्म रिक्तता झेल्नु नपरोस्।
घ) दरबन्दीको असमानता र करार कर्मचारीको सहारा ।।
दरबन्दी मिलान र व्यवस्थापनमा देखिएको नीतिगत अन्योलका कारण कञ्चनपुर र कैलाली जस्ता तराईका उच्च जनघनत्व भएका क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीको चाप अत्यधिक छ, तर दरबन्दी नबढाइँदा सीमित कर्मचारीले ठूलो कार्यबोझ (Workload) झेल्नुपरेको छ। अर्कोतर्फ, दुर्गम पहाडी जिल्लाहरूमा दरबन्दी भएर पनि भौगोलिक विकटताका कारण पदहरू लामो समयदेखि रिक्त छन्।
स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा रिक्त रहेको यो खाडललाई पुर्न पालिकाहरूले करार कर्मचारीको सहारा लिइरहेका छन्। हाल स्थानीय स्वास्थ्य सेवामा ठूलो सङ्ख्यामा जनशक्ति करारकै भरमा कार्यरत छन्। वर्षौँदेखि महामारी, सुरक्षित मातृत्व र चौबीसै घण्टा इमर्जेन्सी सेवा जस्ता जोखिमपूर्ण अग्रपङ्क्तिमा खटिएका यी स्वास्थ्यकर्मीहरूको वृत्तिविकास र सेवाको निरन्तरतामा अन्योल छ। संघीय सरकारले हालै स्वीकृत दरबन्दी बाहिर करारमा राख्न नपाइने नीतिगत निर्णय गरेपछि करारमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूको भविष्य र स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रवाह दुवैमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ।
ङ) अबको बाटो: कानुनी र व्यावहारिक समाधान ।।
यो नीतिगत र प्रशासनिक जडतालाई तोड्न अब तीनै तहका सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेल्दै तत्काल कदम चाल्नुपर्छ:
१. संघीय ऐनको तदारुकता: संघीय सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन लाई संसद्बाट छिटो पारित गरी स्थानीय तहका लागि स्पष्ट कानुनी मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्छ।
२. प्रदेश कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हालै जारी गरेका ऐन र नियमावलीको मर्म अनुसार सबै पालिकाहरूलाई अनिवार्य रूपमा वैज्ञानिक ओएनएम सर्भे गराउन समन्वय र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ।
३. प्रदेश लोक सेवाको सुदृढीकरण: प्रदेश लोक सेवा आयोगले आफ्नो कार्यप्रणालीलाई थप प्रविधिमैत्री र चुस्त बनाई रिक्त पदहरूमा विज्ञापन र पदपूर्तिको प्रक्रियालाई द्रुत मार्ग (Fast Track) मा लैजानुपर्छ।
४. कर्मचारीमैत्री र क्षेत्र-विशेष व्यवस्था: विकट जिल्लाका लागि स्थानीय जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिने नीति ल्याइनुपर्छ भने लामो समयदेखि सेवा गरिरहेका करारका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई लोक सेवाको परीक्षामा अनुभवको उचित कदर हुने गरी कानुनी सहजता प्रदान गरिनुपर्छ।
अन्तमा,
नागरिक स्वस्थ नभएसम्म मुलुकको समृद्धि र संघीयताको संस्थागत विकास सम्भव छैन। राज्यले यो मनन गर्न जरुरी छ कि, स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित, सन्तुष्ट र उत्प्रेरित नभएसम्म आम जनताले गुणस्तरीय र सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्दैनन्। स्वास्थ्यकर्मीको वृत्तिविकास र अधिकार सिधै नागरिकको बाँच्न पाउने मौलिक हकसँग जोडिएको हुन्छ। तराईका जिल्लाहरूको चरम कार्यबोझ र पहाडको दरबन्दी रिक्तता कुनै भौगोलिक नियति होइन, यो त तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको कमी र प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा देखिएको सुस्तताको परिणाम हो।
केवल कानुनी दस्ताबेजहरू तयार गरेर मात्र जनस्तरमा सुशासनको अनुभूति हुँदैन, त्यसका लागि अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीले राज्यबाट न्याय र भुइँतहका नागरिकले सर्वसुलभ सेवाको सुनिश्चितता महसुस गर्न पाउनुपर्छ। अब पनि सरकारहरूले कानुनी र व्यावहारिक उत्तरदायित्व बोध गर्दै 'कर्मचारीमैत्री दरबन्दी' र 'जनमैत्री सेवा प्रवाह' का लागि वैज्ञानिक ओएनएम र स्थायी पदपूर्तिको ठोस कदम चाल्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
-1784396188.jpg)
-1784396188.jpg)
