कुनै स्थानीय तहले आर्थिक वर्षभरि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन/प्रसारण गरेबापत गरेको खर्चको विवरण सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा एउटा प्रश्न बारम्बार उठ्छ, "यति धेरै पैसा मिडियाले खायो ?"
यो प्रश्न स्वाभाविक हो । किनभने सार्वजनिक बजेटको खर्चबारे नागरिकले प्रश्न गर्न पाउँछन् । तर प्रश्न उठाउने अधिकारसँगै तथ्यलाई सही सन्दर्भमा बुझ्ने जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
सबैभन्दा पहिले एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ, स्थानीय तहले सञ्चारमाध्यमलाई दिने रकम दान वा अनुग्रह होइन । अधिकांश अवस्थामा त्यो सूचना, सार्वजनिक सूचना, बोलपत्र, योजना, जनचेतनामूलक सन्देश, सार्वजनिक सुनुवाइ, कर सम्बन्धी सूचना, स्वास्थ्य अभियान, विपद् सूचना, शिक्षा, कृषि तथा अन्य सार्वजनिक हितका सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेबापतको सेवा शुल्क हो ।
यदि कुनै पत्रिकाले सूचना छाप्यो, कुनै एफएमले जनचेतनामूलक सन्देश प्रसारण गर्यो, कुनै अनलाइनले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्यो भने त्यसबापत तोकिएको शुल्क भुक्तानी हुनु अस्वाभाविक होइन । यो राज्य र सञ्चारमाध्यमबीचको कानुनी तथा व्यावसायिक सम्बन्ध हो ।
तर समस्या त्यतिबेला उत्पन्न हुन्छ, जब भुक्तानीको विवरण मात्र हेरेर "मिडियाले पैसा खायो" भन्ने निष्कर्ष निकालिन्छ । कुनै पनि सेवाबापतको पारिश्रमिकलाई प्रमाणबिनै अनियमितता वा भ्रष्टाचारको रूपमा चित्रण गर्नु न्यायोचित हुँदैन ।
यसको अर्थ सबै कुरा ठिक छ भन्ने पनि होइन । सार्वजनिक विज्ञापन वितरणमा निष्पक्षता, पारदर्शिता र मापदण्ड पालना भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाउनु नागरिकको अधिकार हो । कुनै सञ्चारमाध्यमलाई अनुचित लाभ दिइयो कि ? मापदण्ड विपरीत विज्ञापन बाँडियो कि ? प्रभावका आधारमा बजेट वितरण भयो कि ? यी सबै वैध सार्वजनिक प्रश्न हुन् । यस्ता प्रश्नको उत्तर स्थानीय तहले दिनुपर्छ ।
त्यसै गरी सञ्चारमाध्यम पनि प्रश्नबाट माथि छैनन् । पत्रकारिता स्वयं पारदर्शिताको पक्षधर हो भने आफ्ना आर्थिक स्रोतबारे पनि सकेसम्म खुला हुनुपर्छ । सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन/प्रसारणबाट कति आम्दानी भयो, त्यो कुन सेवाबापत प्राप्त भयो भन्ने जानकारी उपलब्ध गराउन सक्नु संस्थागत विश्वसनीयताको सङ्केत हो ।
नेपालमा अधिकांश सञ्चारमाध्यमको आयको स्रोत सीमित छ । सदस्यता, पत्रिका बिक्री, निजी क्षेत्रका विज्ञापन, सरकारी तथा स्थानीय तहका सूचना/विज्ञापन, प्रायोजित सामग्री (स्पष्ट रूपमा चिन्हित), कार्यक्रम उत्पादन तथा अन्य वैधानिक व्यावसायिक गतिविधिबाट सञ्चारमाध्यम सञ्चालन हुन्छन् । यिनै स्रोतबाट कर्मचारीको तलब, समाचार सङ्कलन, उपकरण, कार्यालय सञ्चालन र प्रसारणको खर्च धानिन्छ । त्यसैले सबै सरकारी विज्ञापनलाई स्वतः अनियमित आम्दानीका रूपमा चित्रण गर्नु वास्तविकतासँग मेल खाँदैन ।
अर्कोतर्फ, स्थानीय तहले पनि विज्ञापन वितरण गर्दा स्पष्ट मापदण्ड, समान अवसर, पहुँच, प्रभावकारिता र आवश्यकताको आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ । कुन सूचना किन कुन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित वा प्रसारित गरियो भन्ने अभिलेख व्यवस्थित राख्नुपर्छ । यसले पछि उठ्ने शङ्का र विवाद कम गर्छ ।
लोकतन्त्रमा स्थानीय सरकार र सञ्चारमाध्यम दुवै सार्वजनिक उत्तरदायित्वका संस्था हुन् । स्थानीय सरकारले पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक खर्च गर्नुपर्छ । सञ्चारमाध्यमले निष्पक्ष र जिम्मेवार पत्रकारिता गर्नुपर्छ। नागरिकले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ । तर प्रश्न तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ, पूर्वाग्रहमा होइन ।
सार्वजनिक खर्चको निगरानी आवश्यक छ । त्यस्तै, प्रमाणबिनै कुनै सञ्चारमाध्यमलाई 'पैसा खायो' भन्ने आरोप लगाउनु पनि उचित होइन । लोकतन्त्रमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र तथ्यमा आधारित बहस नै सबैभन्दा बलियो आधार हो । यही आधारले स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वास पनि बढाउँछ र सञ्चारमाध्यमप्रतिको विश्वसनीयता पनि जोगाउँछ । धन्यवाद ।
