✍️-हरिश्चन्द्र बाग, प्रधान सम्पादक, एन.बि. मिडिया नेटवर्क, कञ्चनपुर ।
न्यायको पर्खाइमै निर्मलाकी आमाका आँखामा आँसु सुकेझैँ लाग्छन्, तर पीडा अझै बाँकी छ । सात वर्ष अघिको त्यो कालो बिहान, जब एक १३ वर्षीया बालिका साथीको घर पढ्न गइन्, तर फर्किन नमिल्ने यात्राका क्रममा बिलाइन् । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो, शव उखुबारीमा भेटियो । न्याय खोज्ने आवाज देशभर गुञ्जियो । तर सात वर्षमा त्यो आवाज राज्यको कानसम्म पुग्नै सकेन वा राज्यले सुन्नै चाहेन ।
अब फेरि एक पटक, गृहमन्त्री रमेश लेखकले पुरानो घाउमा हात लगाएका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) मा पुगेर उनले निर्देशन दिए, “निर्मला प्रकरण गम्भीर र सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गरियोस् । दोषी उम्कन नपाओस् ।” तर यो निर्देशन आशाको कि पुनः भ्रमको ?
भर्खर गृहमन्त्रीले बोले, तर घटना हुँदा उनी सडकमा थिए । २०७५ साउन १० को त्यो कालरात्रि सम्झँदा अहिले पनि कञ्चनपुर बासीको छाती चिसिन्छ । निर्मला हराइन्, भोलिपल्ट उनको शव बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा सालघारीको उखुबारीमा भेटियो । त्यसपछि त कञ्चनपुरका सडकदेखि काठमाडौँसम्म न्यायको आवाज उठ्यो । देशका बालिकाले आफ्नो सुरक्षाका लागि स्वर उठाए ।
त्यसै समय, सडकमा आन्दोलनको साथ दिइरहेका थिए काङ्ग्रेसका नेता रमेश लेखक । उनै रमेश लेखक २०७९ सालको निर्वाचनमा कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भए । २०८१ असारमा उनी गृहमन्त्री पनि बने । न्यायको प्रतीक बनेको निर्मलाको फाइल उनकै मन्त्रालय मातहत छ, वा भनौँ उनकै टेबुलमा छ । तर, गृहमन्त्री बनेको एक वर्षपछि बल्ल उनले निर्देशन दिए कि, "अनुसन्धान गम्भीर बनाऊ ।" अब जनताले सोध्न थालेका छन्, कहाँ थिए सात वर्षसम्म ? गृहमन्त्री भएको एक वर्षसम्म पनि किन मौन ?
मेटाइएका प्रमाण, हराएका विश्वास ।।
निर्मलाको घटना कुनै रहस्यमय अपराध थिएन, स्पष्ट थियो, बलात्कार र त्यसपछिको हत्या । तर त्यसपछि सुरु भयो प्रमाण मेट्ने शृङ्खला । घटनास्थलबाट प्रमाण नष्ट गरियो, पोस्टमार्टममा लापरवाही भयो, डिएनए रिपोर्ट हेरफेरजस्तो देखियो । प्रहरी संयन्त्रले सयौँ व्यक्तिलाई सोधपुछ गर्यो, तर आज पनि “को हो अपराधी ?” भन्ने प्रश्नमा राज्य मौन छ । त्यो मौनताले अब आमाको आँसु सुकाइसकेको छ । दुर्गादेवी पन्त भन्छिन्, “अब त हामीले आशा गर्न छाडिसक्यौँ ।”
‘२० वर्ष हदम्याद बाँकी छ’ भन्दै ढाडस दिइरहेको प्रहरी ।।
नेपाल प्रहरी भन्छ, "२० वर्षसम्म अनुसन्धान गर्न पाइन्छ, अनुसन्धान जारी छ ।" तर जनताको मनमा अब त्यो शब्दको अर्थ यो लाग्छ कि, "अनुसन्धान जारी छ, न्याय हराइरहेछ ।"
आश्वासनकै भारीमा च्यापिएको न्याय ।।
निर्मलाका लागि आन्दोलन गर्दा बालक सन्नी खुना मारिए, दर्जनौँ घाइते भए, केही त अङ्गभङ्ग भए । आन्दोलनमा अश्रुग्याँस, लाठीचार्ज र झुटा प्रतिबद्धताले न्यायको सपना सुकायो । सात वर्षमा सरकार धेरै आए, गृहमन्त्री बदलिए, तर न्याय फेरिएन । निर्मलाको नाममा छाती ठोक्न नछाड्ने, तर फाइल छुनै नचाहने सत्ताको चिह्न बनेको छ यो प्रकरण ।
‘सिआइबीलाई साधन दिनेछौँ’ भन्ने गृहमन्त्री, तर निर्मलाको फाइल अलपत्र ।।
सिआइबीको निरीक्षणपछि गृहमन्त्री लेखकले भने, “प्रहरीप्रतिको जनआस्था बढेको छ, सिआइबीलाई प्रविधि र स्रोतसाधनले सक्षम बनाउँछौँ ।” साथै, उनले वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि नयाँ महाशाखा खोलेको जानकारी पनि दिए । तर निर्मलाको न्याय अझै खोइ ? वित्तीय अपराध नियन्त्रण महाशाखा बनाउने गृह मन्त्रालय, यौन हिंसाको अपराधमा किन शून्य ?
निष्कर्ष होइन, प्रश्न बाँकी छन्…
निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या कुनै सामान्य घटना होइन । यो त राष्ट्रको नारी सुरक्षा नीतिको परीक्षाको घटना हो । तर सात वर्षसम्म फाइल अलपत्र, प्रमाण मेटाइएको, अनुसन्धान फितलो पारिएको, राजनीतिक हस्तक्षेपको आशङ्का गरिएको । यी सबैले एउटा मात्रै प्रश्न उठाउँछ कि, निर्मला प्रकरणमा अपराधीलाई सजाय र परिवारलाई न्याय कहिले मिल्छ ?
