काठमाडौँ, १५ साउन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले लामो समयदेखि हेरफेर नभएको मन्त्रिपरिषद् चाँडै पुनर्गठन हुन सक्ने संकेत गर्नुभएको छ । बिहीबार सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री गुरूङले सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति जुटेमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन सम्भव हुने स्पष्ट पार्नुभयो । ‘सामान्यतया हाम्राे देशमा दुई तीन महिनामै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुने गर्थ्याे, तर हाम्रो पालामा १३ महिनादेखि हुन सकेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब होला कि भन्ने चासो हुनु अस्वाभाविक होइन ।’ उहाँका अनुसार नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस सम्मिलित राजनीतिक संयन्त्रमा सहमति जुटेमा मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनको आधारमा फेरबदल हुने सम्भावना छ । यद्यपि, हाललाई सत्ता साझेदार दलहरूबीच अविश्वासको स्थिति नरहेको मन्त्री गुरूङले बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्का विविध निर्णय
सञ्चारमन्त्री गुरूङका अनुसार साउन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । सिन्धुली सडकको आपत्कालीन पुनः स्थापनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त २.८ अर्ब जापानी येन बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
त्यस्तै, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका लागि विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त करिब १८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
विद्युत् वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरण आयोजनाका लागि प्राप्त १२० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ) बराबरको ‘सर्टर म्याचुरिटी लोन’ र सहुलियत ऋण तथा जर्मन सरकारद्वारा प्रदान गरिने २० मिलियन युरो बराबरको अनुदान सहायता पनि स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ ।
अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू
- राज्यबाट लगानी भएका बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीको सेवा सुविधा एकरूपता कायम गर्न रामुप्रसाद डोटेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ ।
- नेपाल–भारत पारवहन सन्धि, २०२३ को प्रोटोकल संशोधनका लागि लेटर अफ एक्सचेन्ज (एलओई) स्वीकृत गरी नेपाल सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
- ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्कालाई पेरिसमा हुने ‘नेस्नल फोरम अन पम्पड स्टोरेज हाइड्रोपावर’मा सहभागी गराउने निर्णय भएको छ ।
- कानुन सचिव पाराश्वर ढुङ्गानालाई ‘मेरिन बायोडाइभरसिटी’ सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको बैठकमा सहभागी गराइनेछ ।
- सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार मानबहादुर कार्की र रजिस्ट्रार विमल पौडेललाई क्रमशः रजिस्ट्रार र मुख्य रजिस्ट्रार पदमा बढुवा गरिएको छ ।
- सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाललाई नायव महान्यायाधिवक्तामा बढुवा गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पठाइनेछ भने आयोगका सचिव खेमराज ज्ञवालीको नायब महान्यायाधिवक्तामा सरुवा गरिएको छ ।
- नेपाली सेनातर्फ एक सहायक रथीलाई उपरथी, छ प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी पदमा बढुवा, र छ महासेनानीको सरुवा गरिएको छ ।
- नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को रजिस्ट्रारमा ध्रुवराज भट्टराई नियुक्त गरिएको छ ।
- राष्ट्रिय युवासम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि सिद्धान्त स्वीकृत गरिएको छ ।
- कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९७ वटा हिमालमा सन् २०२५/२६ र २०२६/२७ का लागि सलामी रकम पूर्णरूपमा छुट गरिनेछ ।
- डा. उज्ज्वल चालिसेलाई भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको छ ।
- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा तुर्कमेनिस्तानमा हुने एलएलडिसी सम्मेलनमा भाग लिन प्रतिनिधिमण्डल गठन गरिएको छ ।
- त्यस्तै, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई थाइल्यान्डमा हुने ‘केयर फर साउथ एसिया प्रोजेक्ट कम्प्लेसन वर्कसप’मा सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरूङले सबै निर्णय पारदर्शी ढङ्गले सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
