नारायण ढुङ्गाना, काठमाडौँ, १४ वैशाख । सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत मुलुकले फड्को मारेका कारण विगतमा सिंहदरबारसम्म धाउनुपर्ने कतिपय साना र महत्त्वपूर्ण कार्य तथा स्थानीय योजनाको तर्जुमा पनि अब स्थानीय तहबाटै हुन्छन् । प्राकृतिक विपद्को पूर्वतयारीदेखि उद्धार राहत तथा पुनःस्थापनका पहिलो शक्ति नै स्थानीय तह हो । सानातिना मुद्दा मामिलासमेत हेर्ने तथा अन्य विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन पनि स्थानीय तहबाटै हुन्छ । कतिपय सङ्घ वा प्रदेशसँगको संयुक्त अधिकारमा समेत स्थानीय तहको भूमिका रहन्छ । त्यसैले स्थानीय तह गाउँ विकासको प्रमुख सरकार वा संरचना हो । आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरी समृद्ध मुलुक निर्माणको पहिलो खुड्किलो हो, निर्वाचन । समृद्ध नेपालको जग हाल्ने यो महान् अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ (धारा ५७ को उपधारा (४), धारा २१४ को उपधारा (२), धारा २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६ को उपधारा (१) सँग सम्बन्धित) को अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूची रहेको छ । त्यसले पनि स्थानीय तहको भूमिका कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ भनेर स्पष्ट देखाएको छ । स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ, गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण स्थानीय तहबाटै गरिने अनुसूचीमा उल्लेख छ ।
यस्तै स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलनको जिम्मेवारीसमेत स्थानीय तहलाई संविधानले नै दिएको छ । यसका अलावा कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास गर्ने भूमिका स्थानीय तहको छ ।