हरिश्चन्द्र बाग, कञ्चनपुर, ०५ जेठ । कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकामा बालअधिकार, बाल सहभागिता तथा बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिका स्तरीय बाल गोलमेच छलफल कार्यक्रम (बाल कचहरी) सञ्चालन गरिएको छ । महिला तथा बालबालिका शाखा र गुणस्तरीय शिक्षा परियोजनाको आयोजनामा सोमबार दिउँसो गाउँपालिकाको सभाकक्षमा भएको कार्यक्रम सेभ द चिल्ड्रेन, एनएनएसडब्ल्युए तथा युरोपियन युनियनको सहयोगमा सञ्चालन गरिएको हो ।
कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य बालबालिकाका समस्या, आवश्यकता, अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बालविवाह, बालश्रम, लागुऔषध दुव्र्यसन तथा हिंसाजस्ता विषयमा बालबालिकाको आवाज सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याउने रहेको महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रमुख मानमती ओझाले जानकारी दिनुभएको छ । साथै बालमैत्री वातावरण निर्माण, बाल सहभागिता अभिवृद्धि तथा स्थानीय तहका नीति तथा योजनामा बालबालिकाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताइएको छ ।
कार्यक्रममा विभिन्न विद्यालयका बालबालिका, शिक्षक, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । छलफलका क्रममा बालबालिकाले विद्यालयमा देखिएका समस्या, सामाजिक विकृति, सुरक्षित वातावरणको आवश्यकता तथा बालअधिकार संरक्षणका विषयमा आफ्ना धारणा राखेको गुणस्तरीय शिक्षा परियोजनाका शिक्षा अधिकृत ऋषिकेश जैरुले जानकारी दिनुभयो । साथै बालबालिकाको क्षेत्रमा पालिकाका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धमा पनि सहभागी बालबालिकाहरूको चासो देखिएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिँदै लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्मल राना, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजबहादुर सार्की र शिक्षा शाखाका कुबेर बहादुर बमले बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र उहाँहरूको आवाजलाई स्थानीय सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै गाउँपालिका अध्यक्ष निर्मल रानाले बालबालिका राष्ट्रका भविष्य भएकाले उनीहरूको आवाज सुन्नु र अधिकार सुनिश्चित गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व भएको बताउनु भयो । उहाँले बालमैत्री समाज निर्माणका लागि गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र बाल संरक्षणका क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सोही अवसरमा रमित दाहालको अध्यक्षतामा पालिका स्तरीय बाल सञ्जाल पुनर्गठन गरिएको छ । पुनर्गठित सञ्जालले बालअधिकार संरक्षण, बाल सहभागिता वृद्धि तथा बालबालिकाका सवालमा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै काम गर्ने जनाइएको छ ।
