काठमाडौँ, ६ असोज । हालै नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि नेपालको राष्ट्रिय बहाई समुदायले ३० लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग परिचालन गरेको छ । बहाई राष्ट्रिय आध्यात्मिक सभा, नेपालका अध्यक्ष सोमनाथ रानाका अनुसार सहयोग रकममध्ये १५ लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा प्रदान गरिएको छ । राष्ट्रिय आध्यात्मिक सभाका पदाधिकारी तथा एसिया महाद्वीपका सल्लाहकार याम प्रसाद आचार्यको उपस्थितिमा उक्त रकम नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।
त्यसैगरी, थप १५ लाख रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री तथा सहयोग बाढी प्रभावित क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा परिचालन गरिने राष्ट्रिय बहाई समुदायले जनाएको छ । स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी प्रभावित क्षेत्रको अवस्था र परिवारहरूको आवश्यकताका आधारमा उक्त सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।
सहयोग ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले विपद्को कठिन घडीमा विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक समुदाय स्वस्फूर्त रूपमा अघि आएर सरकार र प्रभावित नागरिकसँग हातेमालो गर्नु सामाजिक एकता तथा साझा उत्तरदायित्वको सकारात्मक उदाहरण भएको बताउनुभयो । उहाँले हालसम्म पाँचवटा धार्मिक समुदायले सरकारसँग समन्वय गरी विपद् प्रभावितका लागि सहयोग गरिसकेको उल्लेख गर्दै अन्य समुदायलाई पनि आफ्नो सामर्थ्यअनुसार राहत तथा पुनर्स्थापनाका प्रयासमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभयो ।
एसिया महाद्वीपका सल्लाहकार याम प्रसाद आचार्यले मानवजातिको सेवा नै ईश्वरप्रतिको भक्ति तथा उपासनाको अभिव्यक्ति हो भन्ने भावनाबाट प्रेरित भएर बहाई समुदाय मानव सेवामा निरन्तर संलग्न रहँदै आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मानवजातिको सेवा नै ईश्वरको पूजा हो भन्ने भावनाले हामीलाई समाजको सेवामा समर्पित हुन प्रेरित गर्छ। हाम्रा विचार, आस्था र पृष्ठभूमि फरक हुन सक्छन्, तर हामी बस्ने समाज हामी सबैको साझा हो। त्यसैले समाजलाई अझ राम्रो, एकताबद्ध र समृद्ध बनाउने प्रयासमा हामी सबैको सहभागिता, पारस्परिक सहयोग र साझा उत्तरदायित्व आवश्यक छ।”
आचार्यका अनुसार बहाई समुदायले जाति, धर्म, वर्ग वा पृष्ठभूमिको भेदभाव नगरी मानवजातिलाई एउटै परिवारका रूपमा हेर्दै समाजको हित र कल्याणका लागि विभिन्न सेवामूलक गतिविधिमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ । बाढीबाट प्रभावित परिवारप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै राष्ट्रिय बहाई समुदायले विपद्को सामना गर्न सरकार, स्थानीय तह, समुदाय, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवाला निकायबीचको सहकार्य, पारस्परिक सहयोग र सामाजिक एकता अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
