काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने लाखौँ यात्रुको साझा समस्या छ, चानचुन नपाइने । दिनहुँजसो यात्रु अतिरिक्त पैसा तिर्न बाध्य हुन्छन् र साना साना रकम संकलन हुँदै ठूलो रकममा परिणत भइरहेको छ । सर्वेक्षणअनुसार काठमाडौंमा हरेक दिन करिब २० लाख ट्रिप सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुन्छन् । यदि यात्रुहरूको ५० प्रतिशतले मात्र एक रुपैयाँ अतिरिक्त तिरे पनि यात्रुबाट दैनिक कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ बढी उठ्छ । यो रकम महिनामा करोडौं हुन्छ । सामान्य देखिने यो कुरा वास्तवमा यात्रु शोषणको एउटा रूप हो ।
सार्वजनिक यातायात : सेवा कि नाफा कमाउने साधन ?
सार्वजनिक यातायातलाई विश्वका धेरै देशले नाफा कमाउने व्यवसायका रूपमा होइन, सेवा प्रवाहको माध्यमका रूपमा लिएका छन् । तर नेपालमा भने यातायात व्यावसायीलाई "तिमीहरूले लगानी गर, तिमीहरूले नाफा कमाऊ" भन्ने शैलीमा छोडिएको छ । परिणामस्वरूप यात्रुको हितभन्दा बढी नाफा आर्जन गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।
आज १९, २३ वा ३३ रुपैयाँ भाडा तिर्ने बेला यात्रु र चालक दुवै समस्यामा पर्छन् । यात्रुसँग चानचुन हुँदैन, गाडीवालासँग पनि हुँदैन । तर यसलाई दीर्घकालीन समाधान दिन सक्ने उपाय भने अझै अवलम्बन भएको छैन ।
चानचुन दिन सक्ने व्यवस्था सम्भव छ
ठूला सुपरमार्केटहरू, जस्तै भाटभटेनी वा बिगमार्टले दैनिक लाखौँको कारोबारमा पनि सिक्काको व्यवस्थासहित कारोबार गरिरहेका छन् । त्यहाँ “एक रुपैयाँ छैन” भन्ने समस्या उठ्दैन । त्यसैले सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले सिक्काको व्यवस्था गर्न नसक्ने होइन, गर्नै नचाहेको हो ।
यदि व्यवसायीले हरेक दिन एक/दुई हजार रुपैयाँ बराबरको सिक्का साटेर राखे भने यात्रुलाई ठग्नुपर्ने अवस्था नै रहँदैन । तर चानचुन नदिएर यात्रुको पैसा आफ्नो नाफामा हाल्ने प्रवृत्ति निरन्तर बढिरहेको छ ।
समाधान : डिजिटल कार्ड प्रणाली
अब भने डिजिटल कार्ड प्रणालीमा जानेबाहेक विकल्प छैन । मोबाइल कार्डजस्तै यात्रुले सार्वजनिक यातायात कार्ड बोकेर प्रिपेड रकम भर्न सक्छन् । बसमा डिभाइस राखेर कार्ड स्वाइप गर्नेबित्तिकै आवश्यक भाडा कट्नेछ । यसरी यात्रुलाई बढी तिर्नु नपर्ने, चालकलाई चानचुन राख्नुपर्दैन, दुवै पक्ष सहज हुनेछन् ।
सुरुमा यो नयाँ प्रणाली अलि गाह्रो लाग्न सक्छ, तर मोबाइल फोन, इन्टरनेट वा फेसबुकको सुरुको समय सम्झनु पर्छ । सुरुमा कठिन भए पनि पछि सबै बानी परिहाल्छ । यही प्रणाली यात्रु र व्यवसायी दुवैका लागि स्थायी समाधान हो ।
के गर्ने अब ?
१. साझा यातायात जस्तो राज्यको लगानी भएको संस्थाले तुरुन्तै डिजिटल कार्ड प्रणाली सुरु गर्नुपर्छ ।
२. सफल प्रयोग भएलगत्तै ६ महिनाभित्र अन्य निजी यातायात सञ्चालनकर्तालाई पनि बाध्यकारी रूपमा लागू गरिनुपर्छ ।
३. काठमाडौंमा सफलता हासिल भएपछि क्रमशः पोखरा, विराटनगर, धरान, धनगढी जस्ता अन्य सहरहरूमा विस्तार गर्नुपर्छ ।
निष्कर्ष
डिजिटल भुक्तानी प्रणाली आज वा भोलि लागू गर्नैपर्छ । यात्रु दैनिक ठगिनुहुन्न, व्यवसायीले दुरुपयोग गर्न पाइन्न । सार्वजनिक यातायातलाई पारदर्शी, न्यायपूर्ण र आधुनिक बनाउन यसको विकल्प नै छैन ।
